बांग्लादेशी घुसपैठ, सड़क निर्माण, कर्मचारियों की नियुक्ति व सिलाई मशीन योजना पर विधायक भावना बोहरा ने उठाए सवाल

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम /पंडरिया । छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, विकास कार्यों और महिला सशक्तिकरण योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ, पंडरिया विधानसभा में सड़कों की स्थिति, पालिका व पंचायतों में रिक्त पद, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना और सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

बांग्लादेशी घुसपैठ पर जताई गहरी चिंता

विधायक बोहरा ने सदन में कहा कि छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि ATS रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5000 बांग्लादेशी प्रदेश में घुसपैठ कर चुके हैं, जिनमें से कई दुर्ग, बिलासपुर व रायपुर जैसे जिलों में वर्षों से रह रहे हैं। घुसपैठियों के आपराधिक व आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ाव की आशंका भी जताई।

उन्होंने 30 घुसपैठियों को प्रदेश से वापस भेजने की सरकार की कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया 24×7 टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 आम नागरिकों को इस अभियान में जोड़ने का प्रभावी प्रयास है।

पंडरिया में सड़क निर्माण की स्थिति

सड़क निर्माण की जानकारी मांगते हुए विधायक बोहरा ने पूछा कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ है। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 13.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण पूर्ण, जबकि वर्ष 2024-25 व 2025-26 में स्वीकृत 29 सड़कों में से अधिकांश पर कार्य योजना एवं लागत निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

एकल खिड़की प्रणाली पर जानकारी

भावना बोहरा ने प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल पूछा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि वर्ष 2020-21 से जून 2025 तक 43,831 आवेदनों का निराकरण किया गया है। सभी श्रेणियों के उद्योग इसमें शामिल हैं और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

सिलाई मशीन योजना में पात्रता व लाभ

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना की स्थिति पर विधायक बोहरा ने जानकारी ली। जवाब में मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 18-50 वर्ष की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ₹7900 की सहायता दी जाती है। पंडरिया विधानसभा में 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अब तक 6 महिलाओं को लाभ दिया गया है, शेष पात्र आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।

पालिका एवं पंचायतों में रिक्त पद

नगरपालिका व नगर पंचायतों में रिक्त पदों की जानकारी पर बोहरा ने स्थायी नियुक्ति की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडरिया क्षेत्र की तीन नगर निकायों में 11 पद रिक्त हैं, जिनमें उप अभियंता, लेखापाल, सहायक वर्ग, भृत्य आदि शामिल हैं। कुछ पदों पर अन्य निकायों से कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है।

विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हुए पंडरिया क्षेत्र के जमीनी मुद्दों के साथ-साथ प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े विषयों को भी प्राथमिकता से उठाया, जिससे सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में सार्थक पहल की गई।