
UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र शुक्ला, मनेंद्रगढ़, एमसीबी जिला (छ.ग.) | शासकीय योजनाओं का उद्देश्य आम जनता के हित में विकास कार्यों को अंजाम देना होता है, लेकिन मनेंद्रगढ़ जिले के तेंदूडांड ग्राम पंचायत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना पट्ट के अनुसार 13.74 लाख रुपये की स्वीकृत राशि से अटल चौक से एकेडमिक हायर सेकंडरी स्कूल तक सीसी रोड निर्माण कराया गया है।
यहां गंभीर सवाल यह उठता है कि यह एक निजी स्कूल है, जिसे सीधे तौर पर इस शासकीय सड़क निर्माण से लाभ पहुंचाया गया है। जबकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों की अनदेखी की गई है।
सूत्रों के अनुसार, यह राशि जिला खनिज न्याय निधि (DMF) योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सेवाओं का विस्तार होता है। लेकिन इस मामले में योजना का उपयोग एक निजी संस्था को सुविधा देने में किया गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है।
ग्रामीणों ने उठाए सवाल:
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गांव की प्राथमिक जरूरतों—जैसे पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र और आंतरिक सड़कों की दशा बेहद खराब है, इसके बावजूद पंचायत और जिला प्रशासन ने निजी स्कूल की ओर प्राथमिकता दी।
अनियमितता की मांग:
ग्रामीणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच की मांग की है और दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है।
प्रशासनिक चुप्पी:
अब तक इस विषय में जनपद पंचायत या जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे संदेह और गहरा गया है।
शासकीय राशि का इस प्रकार निजी हित में उपयोग प्रशासन की जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। यदि जल्द जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला एक बड़े घोटाले का रूप ले सकता है।
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