राज्य के मंत्री और उपमंत्री जानिए क्या है राजस्थान में वेतन और सुविधाएं एन

राजस्थान समाचार: राजस्थान का आम बजट (Union Budget) पेश होने वाला है. इससे पहले आइए जानते हैं कि राजस्थान सरकार (राजस्थान सरकार) में स्तर प्राप्त राज्यमंत्रियों (राज्य मंत्री) और उपमंत्रियों (उपमंत्रियों) को कितना वेतन (वेतन) मिलता है और क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं। बता दें कि राजस्थान में राज्य मंत्री और उपमंत्री को बेहतर सत्कार बोका भी मिलता है, उन्हें देखने से अधिक पेंशन दी जाती है।

पिछले साल उनकी सुविधाएं और उनकी पगरा बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार (गहलोत सरकार) ने अपना खजाना खोल दिया था। इससे पहले इनसे इतना पेंशन और इतना सामान नहीं मिलते थे। बता दें कि राजस्थान में आयोग और बिलबोर्ड, अपराधी के अध्यक्षों को राज्यमंत्री और उपमंत्री का स्तर दिया गया है।

ये है वेतन और संकोच की स्थिति
राजस्थान में जिन मंत्रियों को स्तर का दर्जा दिया जाता है, उन्हें 65000 रुपये का वेतन मिलता है। वहीं 62000 रुपये प्रति माह वेतन उन्हें मिलता है जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का स्तर प्राप्त होता है। जिन्हें उपमंत्री स्तर का स्तर मिला है, उन्हें 60000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। वहीं वेतन की तरह ही ग्रेट राइट्स भी दिए जा रहे हैं। उनमें से किसी मंत्री और राज्य मंत्री का स्तर उन्हें 55000 रुपये सत्कार बोचका भी दिया जाता है। जिन लोगों को उप मंत्री स्तर का स्तर मिला है, उन्हें 40000 रुपये सत्कार बोक्स दिया गया है। सरकार ने इसे पहली बार अनुक्रमित किया है।

अब तक कितना हुआ पेंशन और भत्तों में बदलाव
राजस्थान में राज्य मंत्री स्तर को पहले 42,000 रुपये वेतन और सत्कार बोका 34,000 रुपये दिया जाता था जबकि उप मंत्री स्तर प्राप्त नेताओं को 40 हजार रुपये वेतन और बोनस 30,000 रुपये दिया जाता था। इन संबंधों के बीच में मंत्री को मिलने वाले अतिरिक्त सुविधाओं के अनुसार बने हुए हैं। इसमें जयपुर और जयपुर से बाहर के राजकीय दौरे के दौरान उपयोग की जाने वाली यात्रा सुविधा, चिकित्सा सुविधा और अन्य सामान शामिल हैं।

साथ ही इनमें से यदि कोई राज्य के भीतर राजकीय कार्य से भ्रमण करता है तो उसे 1000 रुपये प्रति दिन के होश से अधिकतम छह महीने की यात्रा बोका मिलेगी जबकि राज्य से बाहर जाने पर ये 1250 रुपये प्रति दिन होगा, जो एक वर्ष में अधिकतम 100 दिन के लिए मिलेगा। इसी तरह स्तर प्राप्त मंत्री को हर महीने 10,000 रुपये तक, राज्य मंत्री को 8,500 रुपये और उपमंत्री 3,750 रुपये तक के बिल की फोन कॉल करने की सुविधा दी गई है।

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