छत्तीसगढ़बेमेतरा

8वें वेतनमान की मांग तेज, बेमेतरा में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

जनजागरण अभियान के तहत सरकार पर दबाव

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा । 8वें वेतनमान की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा बेमेतरा जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के देशव्यापी आंदोलन के तहत सौंपा गया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा वेतन और पेंशन से जुड़े निर्णयों में तेजी लाना है।

राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद, प्रदेश महामंत्री ए.के. चेलक, प्रदेश उपाध्यक्ष हरिसिंह राणा और बेमेतरा जिलाध्यक्ष नालेश्वर साहू ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक सिर्फ कमेटी गठन की घोषणा की है। किसी भी ठोस कार्यवाही के अभाव में यह आंदोलन ज़रूरी हो गया है।

प्रदेश संगठन मंत्री बोधी राम निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार वेतन आयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनदेखी कर रही है। 2016 में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद अब 10 वर्षों की अवधि पूर्ण हो रही है, फिर भी अगला वेतन आयोग गठन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।

वहीं, कर्मचारियों में नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर भी व्यापक असंतोष है। राष्ट्रीय बैठक में यह भी तय किया गया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि NPS में अधिकांश योगदान सरकार रख लेती है, और सेवानिवृत्ति पर उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता।

ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगे:

  1. 8वें वेतन आयोग के गठन की तत्काल घोषणा की जाए।

  2. जनवरी 2025 से देय महंगाई भत्ता को 2% की वृद्धि के साथ एरियर्स सहित लागू किया जाए।

  3. महिला कर्मचारियों को मध्यप्रदेश की तर्ज पर सात दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाए।

  4. रायपुर में प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunal) की स्थापना की जाए।

  5. प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

इस ज्ञापन कार्यक्रम में संगठन के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे, जिनमें बोधी राम निषाद, हरिसिंह राणा, लता दीक्षित, लक्ष्मी पटेल, नालेश्वर साहू, राजकुमार साहू, रूपेंद्र वर्मा, सुरेश वर्मा प्रमुख रूप से शामिल थे।

राज्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

 


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