महरौली विध्वंस कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार और डीडीए एएनएन पर टिप्पणी की

महरौली विध्वंस पर कांग्रेस: दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में हुए विध्वंस की वजह से हजारों लोग नागरिक हो कर सड़क पर आ गए हैं। डीडीए द्वारा की गई कार्रवाई से जिन लोगों के एशियाई उजड़ गए हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पाई-पाई कर जिस घर को उन्होंने घर बनाया वो एक दिन उनकी आंखों के सामने जमींदोज हो जाएंगे। विध्वंस कि इस कार्रवाई को ना सिर्फ आम लोग गलत बता रहे हैं, बल्कि इस पर कांग्रेस पार्टी भी उंगली उठा कर आम आदमी की दिल्ली सरकार और बीजेपी कंट्रोल डीडीए को इस अनावश्यक कार्रवाई के लिए दावा करार दे रही है।

गरीब लोग बेघर हो रहे हैं

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल अमृत आजादी का काल मना रहे हैं। उसी अवधि में गरीब लोगों को दिल्ली के विकास के साथ दिया जा रहा है, जिसे डीडीए द्वारा बड़े पैमाने पर महरौली में झोपड़ियों और फ्लैटों को गिरा कर अंजाम दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं होने से जेजे क्लास और फ्लैट गिरना अमानवीय और अनावश्यक है। कांग्रेस की नीति की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में 2013 में झुग्गी-झोपड़ी के निवासियों के लिए कालकाजी दृष्टिकोण में 08 हजार फ्लैट का निर्माण कर उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया था।

लोगों को बेघर होने से बचाने और डीडीए की इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से पहले ही कई लोग रास्ता छोड़ चुके हैं, जो अब तक बचे हुए हैं, उनके साथ ऐसा ना हो इसलिए इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।

कांग्रेस ने बनाए थे 60 हजार फ्लैट

उन्होंने दावा किया कि दोनो ने जहां झुग्गी, वहीं पार्टी मकान देने का वादा किया था, लेकिन ये आम जनता को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में राजीव रतन आवास योजना के तहत लगभग 60 हजार फ्लैट बनाए गए थे, जिन्हें गरीब, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को दिया जाना था। वो आज तक बिना कमी के पड़े हैं। बीजेपी को भी आड़े-हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कालकाजी खींचा में कांग्रेस द्वारा 3024 इन-सीटू फ्लैटों के शेयर वे सांकेतिक समारोह में 05 चाभी दी। उसी के साथ अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जेजे क्लस्टर के सभी निवासियों को इन-सीटू फ्लैट का दावा किया था, लेकिन एमसीडी में हार के बाद बीबीसी प्रतिक्रिया की भावना से काम कर रही है। वहीं शरजीर सरकार भी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बने फ्लैटों को अभी तक तक तय नहीं कर पाई है। इस वजह से ये फ्लैट अब जीर्ण-शिर्ण हो कर, असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं।

आप और बीजेपी जिम्मेदार हैं

वहीं इस विध्वंस की कार्रवाई पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता अनुज आत्रे ने बताया कि महरौली में हुए विध्वंस के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कंट्रोलर डीडीए ने जल्दबाजी में इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया, जबकि इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन डीडीए ने कोर्ट के फैसले के आधार पर तानाशाही दिखाते हुए पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस अनावश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके लिए सिर्फ डीडीए ही नहीं दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि टेररिस्ट का डीमार्केशन डीएम साउथ ने किया था, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है। इसलिए दिल्ली सरकार और उनके अधिकार भी इस अनावश्यक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शाहरुख सरकार और सेंटर की बीजेपी सरकार क्रमशः 08 और 09 साल से लोग बेवकूफ बना रहे हैं।

इतने सालों से डीडीए कहां था सोई

उन्होंने सवाल किया कि किस मकान में सालों से लोग रह रहे हैं, जिसकी पक्की रजिस्ट्री हो गई है, सरकार को टैक्स दिया गया है, बिजली-पानी जैसी सभी अपीटमेंट हैं और लिफ्ट लगाने के लिए भी उन्हें रेवेन्यु और फायर डिपार्टमेंट से मौज से मिली थी। ऐसे में ये विध्वंस समझ से परे है। अगर फिर भी ये जमींदोज हो गया था, तो इतने सालों से डीडीए हुआ था और अगर उन्हें यहां से हटाया गया तो पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना शासन काल बनाया था।

उन्होंने इसे डीडीए और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के भगत बयान दिए, जिसमें कहा गया था कि पहले दिल्ली बिना नक्शे पास हुए, अनाधिकृत रूप से बसी हुई है, तो इससे पहले दिल्ली को उजाड़ देंगे क्या। इस मामले में आम आदमी पार्टी के रुख से जा रहे विरोध को सही और जनता के प्रति सहनभूति को घड़ियाली आंसू करार दिया।

ये भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: मोदी को 2024 में फिर से सत्ता तक पहुंचाने के रास्ते को आसान करेंगे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे