कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
संसद की एक समिति ने मनरेगा को जोखिम वर्ग के लिए संकट काल में आशा की किरणें बताते हुए इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि वर्ष 2022-23 के आहार रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के बजट बजट में 29,400 करोड़ रुपए की शॉट की गई है। आज बुधवार को पेश, द्रवमुक सांसद कनिमोई करूणानिधि की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहयोगी समिति की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई। इसे कांग्रेस लेकर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला है।
‘क्या इसके बाद उनकी नौकरी नहीं लगेगी?’
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, “14.98 करोड़ मनरेगा का खाता खाता खाता खाता खाता खाता खाता अभी भी आधार से लिंक नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने आधार आधारित स्वीकृति प्रणाली को अनिवार्य किया है। इन्हें केवल 31 मार्च 2023 तक ही मोहलत दी है। क्या इसके बिना। बाद में उनके काम नहीं आएंगे?
विनफ्रेंड क्लास को काम करने का अधिकार
बता दें कि मनरेगा अधिनियम में काम करने के ग्रामीण आबादी के अभिजात वर्ग को काम करने का अधिकार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनरेगा की भूमिका और महत्व कोरोना काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जब यह सड़कों के लोगों के लिए संकट काल में आशा की किरणें बनी हुई हैं। इस योजना की महत्ता वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अनुपालन अनुपात मानकों पर अनुबंध: 61,500 करोड़ रुपये से 1,11,500 करोड़ रुपये और 73,000 करोड़ रुपये से 99,117 करोड़ रुपये की भारी दिखावट से स्पष्ट है।
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चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी मनरेगा के लिए राशि को 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के अनुसार तदनुसार अनुपात के स्तर पर 89,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरंभिक स्तर पर ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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