
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें 9 बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला दमोह के कुंबपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र घोषित करने का निर्णय लिया गया। कन्यापुर सिद्ध क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत कन्यापुर और श्रीजागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत बांदकपुर के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है।
शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले
मंत्रि-परिषद ने कलाओं से समृद्ध शिक्षा “अनुगूँज” के तहत छात्रों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय करने एवं योजना की स्वीकृति दी। “अनुगूंज” के प्रभाव को देखते हुए इसे प्रदेश स्तर, जिला स्तर एवं उच्च एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया था। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और पाठ्य सहगामी गतिविधियों पर बहुत अधिक बल दिया गया है।
स्टीम (STEAM) शिक्षा पद्धति के रूप में और शिक्षा को कला के माध्यम से समृद्ध करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में भोपाल स्तर पर एक उच्च गुणवत्ता युक्त सांस्कृतिक एवं थिएटर कार्यक्रम “अनुगूंज आयोजित किया गया गया था।
मंत्रि-परिषद ने संस्कृति विभाग द्वारा समीक्षक के माध्यम से मध्य भारतीय साहित्य सभा को हिंदी भवन के निर्माण के लिए कार्य के लिए 7 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम वरीयता अनुमान के तहत नई योजना “9904- हिंदी भवन निर्माण अनुदान सहायता” वित्तीय प्रावधान प्रावधान 2 करोड़ रुपये मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा को दिए जाएंगे।
मंत्रा-परिषद ने जिला निवाड़ी में नया भाग पृथ्वीपुर बनाने की स्वीकृति दी। नए खंड में तहसील पृथ्वीपुर का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा।
इसके साथ ही मूल अनुविभाग निवाड़ी में तहसील निवाड़ी एवं तहसील ओरछा का संपूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा। सेक्शन पृथ्वीपुर के कुशल संचालन के लिए स्टेनो-टाइपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद, इस प्रकार कुल 11 पद प्राप्त हुए हैं।
मंत्रि-परिषद ने जिला भिण्ड में तहसील नवमायन के गठन का निर्णय लिया। वर्तमान तहसील मेहगांव के पटवारी लोक संख्या 39 से 66 तक कुल 28 पटवारी हल्कों के 64 ग्राम के अपवर्जन कर नए प्रस्तावित तहसील अमायन में समाविष्ट करते हुए नए तहसील बनेगी।
नव तहसील अमायन के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड -3 (प्रवाचक) के 02, जमादार/देखी/जमादार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद क्षतिग्रस्त हुए हैं।
मंत्रि-परिषद ने जिला सिंगरौली में तहसील के पुराने दुधमानिया में अतिक्रमण करने का फैसला लिया। नए तहसील में तहसील चितरंगी के पटवारी क्रमांक 79 से 112 इस प्रकार कुल 34 पटवारी समाविष्ट होंगे। तहसीलधमनिया के बाद, शेष चितरंगी तहसील में राजस्व निरीक्षक मंडल कोरावल के अंक क्रम संख्या 01 से 21, राजस्व पर्यवेक्षक मंडल मोहरिया के लोक क्रम संख्या 22 से 48 तथा राजस्व पर्यवेक्षक मंडल चितरंगी के अंक क्रमांक 49 से 78, इस प्रकार कुल 78 पटवारी लोब जी।
नई तहसील दुधमानिया के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, नायब तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार / दृष्टि / बस्तावरदार का 1, वाहन का 1 और भृत्य के 5, इस प्रकार कुल 17 पद अर्जित किए गए हैं।
मंत्रि-परिषद ने जिला सागर में पुरानी तहसील बांदरी के लिए स्वीकृति दी। तहसील मे तहसील मालतून के पटवारी लाक नंबर 21, पटवारी लोक क्रमांक 32 से 34 लोक क्रमांक 39 से 62 तक, कुल 28 लोक समाविष्ट होंगे। पुरानी तहसील बांदरी के बाद के अवशेष मालथौन तहसील में वर्तमान तहसील मालथौन के लोक क्रम क्रमांक 01 अटाकर्नेलगढ़ से 20 दुगाहाकला तक, लोक क्रमांक 22 गीधा से लोक क्रम क्रमांक 31 नौनिया तक, लेग क्रमांक 35 रजवांस से लोक क्रमांक 38 बनखिरिया तक, कुल 34 पटवारी लोक समाविष्ट होंगे। नव तहसील बांदरी के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का 1, सहायक ग्रेड 2 के 2, सहायक ग्रेड 3 के 3, सहायक ग्रेड -3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफ्/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 , इस प्रकार कुल 14 पद प्राप्त हुए हैं।
मंत्रा-परिषद द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 184 स्वास्थ्य कार्य (10 सिविल अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 157 उप स्वास्थ्य केंद्र) की स्थापना / समझौता प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन में 9 नई परियोजनाओं की रूपरेखा के लिए स्वीकृति
मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा 9 नई परियोजनाओं की इकाइयों की स्वीकृति ली गई है। साथ ही वर्तमान में स्वीकृत 15 कार्यकारी होने वाली 9 नई परियोजना इकाइयों के लिए विभिन्न पदों की भी स्वीकृति ली गई। जिला मुख्यालय रीवा, सागर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सीहोर, अलीराजपुर, छतरपुर, कटनी एवं मंडला के लिए नई परियोजना के लिए एकाधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही जल निगम के कार्यों का विस्तार और कार्रवाई की जा रही परियोजना के वृहद स्वरूप को देखते हुए जल निगम के लिए 463 नए पदों की रचना की स्वीकृति प्रदान की गई।



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