छत्तीसगढ़

पीने से पहले उतर गया नशा जब शराब की कीमत बताई 50 रुपये अधिक, अनुपपुर के सोशल मीडिया में वायरल हुई खबर…

अनूपपुर में शराब दुकानों की मनमानी चरम पर: MRP से अधिक वसूली, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां

● ग्राहकों से ₹10 से ₹50 तक अधिक वसूली
● ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद की जा रही ओवरचार्जिंग
● हाईवे किनारे नियमविरुद्ध शराब दुकानों से सड़क सुरक्षा को खतरा
● प्रशासन की चुप्पी पर जनता में आक्रोश

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र शुक्ला, अनूपपुर | अनूपपुर जिले में शराब दुकानों की मनमानी और अनियमितता अब खुलेआम हो रही है। जिले के अधिकांश शराब ठेकेदार न केवल अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत वसूल रहे हैं, बल्कि यह अवैध वसूली अब डिजिटल पेमेंट के बावजूद थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर, कई शराब दुकानें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 20 मीटर की दूरी पर संचालित हो रही हैं।

MRP से ज्यादा पर बिक रही शराब, जनता में आक्रोश

स्थानीय निवासियों के अनुसार, कई दुकानों पर शराब की हर बोतल पर ₹10 से ₹50 तक अतिरिक्त राशि ली जा रही है। जब ग्राहक विरोध करते हैं तो दुकानों के कर्मचारी अभद्रता पर उतर आते हैं। एक ग्राहक ने बताया, “मैंने PhonePe से MRP के हिसाब से पेमेंट किया, लेकिन दुकानदार ने कहा – पहले एक्स्ट्रा दो, वरना शराब नहीं मिलेगी। ये सीधे-सीधे लूट है।”

डिजिटल इंडिया की भी उड़ रही धज्जियां

यह स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब डिजिटल पेमेंट के बाद भी ग्राहकों से कैश में एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। लोगों का कहना है कि यह “ओपन लूट” अब आम बात हो गई है और प्रशासन जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन

वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी शराब दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर के भीतर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनूपपुर में कई दुकानें महज 20-30 मीटर की दूरी पर संचालित हैं। इससे न सिर्फ ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को खतरा है, बल्कि सामाजिक वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इन दुकानों के आसपास शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहती है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

जनता बोली – कब जागेगा प्रशासन?

इन सभी अनियमितताओं पर प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। जनता की मांग है कि जिला प्रशासन तत्काल प्रभाव से शराब दुकानों की जांच करे, ओवरचार्जिंग पर रोक लगाए और हाईवे के पास संचालित अवैध दुकानों को बंद किया जाए।

क्या अब भी प्रशासन सोता रहेगा, या जनता की आवाज़ सुनेगा?

 


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