छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून व्यवस्था, बच्चों की मौत और सरकार पर विपक्ष का हमला

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर  | छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतसत्र के आखिरी दिन आश्रम और छात्रावासों में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कवासी लखमा ने कहा कि छात्रावास में भूख से भी बच्चों की मौत हुई है। आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, जिससे दिनों-दिन इनकी संख्या घट रही है।

भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोग डरे-सहमे हैं। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। कस्टोडियल डेथ भी हुए हैं। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि इस सरकार में आम लोग परेशान है तो वहीं, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी सुखी हैं।

उमेश पटेल ने जोक कर किया तंज

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने उत्तरी जांगड़े के सभा में दिए बयान पर तंज करते हुए कहा कि- एक स्लीप ऑफ टंग की वजह से विधायक उत्तरी जांगड़े पर EFIR दर्ज किया जाता है। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उमेश पटेल के इतना कहते ही सदन में जमकर हंगामा हो गया। पक्ष-विपक्ष में तीखी नोक-झोंक के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।

सतनामी समाज के लोग बन रहे टारगेट

5 मिनट स्थगित रहने के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा- सरकार सतनामी समाज के लोगों को टारगेट कर रही है। विधायक उत्तरी जांगड़े भी सतनामी हैं। कुछ दिन पहले उत्तरी जांगड़े के पति पर भी मामला दर्ज हुआ है, अब क्या उनके बच्चों पर होगा?

उमेश पटेल के ये कहने के बाद भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने उमेश पटेल को घेरना चाहा, फिर सदन में हंगामा हो गया। भाजपा-कांग्रेस विधायकों की ओर से जमकर सदन में नारेबाजी की गई।

सालभर में 25 से 30 बच्चों की मौत

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने सालभर में अलग-अलग घटनाओं में 25 से 30 बच्चों की मौत होने की जानकारी दी थी। जिसके जवाब में रामविचार नेताम ने मामले की जांच कराने की बात कही।

रामविचार नेताम ने बच्चों की मौत के मामले में संबंधित जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर छात्रावास में रखरखाव, बच्चों की सेहत का ध्यान रखने को कहा है।

न्याय योजना की राशि कम दी गई

प्रश्नकाल में भाजपा के सदस्य मोतीलाल साहू ने न्याय योजना की कम राशि देने का मुद्दा उठाया। कहा- 2020-21 के मुक़ाबले 2021-22 में इस योजना के तहत किसानों को राशि कम क्यों दी गई? इस कमी का क्या कारण है? जबकि राशि बढ़नी चाहिए थी।

जवाब में रामविचार नेताम ने कहा कि राशि कम और ज़्यादा दी गई है। राशि में कमी होने का प्रमुख कारण था कि सरकार ने किसानों के मेड़ का रकबा काटा और राशि घटाई। एक साल के भीतर 17 हज़ार करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है। इसीलिए ऑटो मोबाइल सेक्टर में बूम है।