सीएम योगी के निर्देश पर नेपाल सीमा से लगे जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन

UNITED NEWS OF ASIA. लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जनपदों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार की सख्ती के तहत प्रशासन ने श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर में सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारें और ईदगाहों को अवैध घोषित कर कार्रवाई की है। इनमें से कई को सील किया गया है जबकि कुछ का ध्वस्तीकरण भी किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धार्मिक आस्था की आड़ में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्रावस्ती में 100 से अधिक अवैध धार्मिक निर्माण चिह्नित

श्रावस्ती जिले में 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजारें और 2 ईदगाहों को अवैध रूप से सार्वजनिक व निजी भूमि पर बने होने के चलते चिह्नित किया गया। इनमें से कुछ को सील कर दिया गया है, जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने इन सभी संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की है।

बहराइच में 171 अवैध निर्माण हटाए गए

बहराइच में इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे 0-10 किमी क्षेत्र में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और एक ईदगाह को अवैध घोषित किया गया। इनमें से 11 निर्माणों को हटाया गया और 5 को सील किया गया। अब तक कुल 171 अतिक्रमणों को हटाने की पुष्टि की गई है।

सिद्धार्थनगर में 23 निर्माणों पर कार्रवाई

यहाँ 18 मदरसे और 4 मस्जिदों सहित कुल 23 अवैध धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया गया, जिनमें से 9 को हटाया गया और 5 को सील किया गया है।

महाराजगंज और लखीमपुर खीरी में भी कार्रवाई

महाराजगंज में 29 मदरसे और 5 मजारें ध्वस्त की गईं, जबकि लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक स्थलों में से 9 को सील और 3 को ध्वस्त किया गया है।

बलरामपुर में निर्माणाधीन मदरसा गिराया गया

बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर बनाए जा रहे निर्माणाधीन मदरसे को ध्वस्त किया गया। अब तक यहाँ 30 मदरसे, 10 मजारें और एक ईदगाह का अवैध निर्माण हटाया जा चुका है।

सरकार का संदेश स्पष्ट: कानून सर्वोपरि

सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित हो। अवैध निर्माण चाहे धार्मिक स्वरूप में ही क्यों न हों, यदि वे नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएम योगी के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा यह अभियान न सिर्फ भूमि अतिक्रमण को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह शासन-प्रशासन की निष्पक्षता और कानून के राज की पुष्टि भी करता है।