विष्णु के सुशासन सरकार में अब भूमिहीन मजदूर बनेंगे आर्थिक रूप से मजबूत – उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जिले के भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों के वायदों को पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर से पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन श्रमिकों को एक साल में 10-10 हजार से लाभान्वित किया जाएगा।

कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कबीरधाम जिले के 24 हजार 146 भूमिहीन श्रमिक लाभान्वित होंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 21 हजार 209 और शहर क्षेत्र के 2 हजार 937 भूमिहीन श्रमिक शामिल है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने जिले के भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों को 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से संबद्ध भूमिहीन परिवार भी शामिल हैं।

इनके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माँझी परिवारों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से प्रदेश के भूमिहीन मजदूर परिवारों के आर्थिक समृद्धि का जो संकल्प हमने लिया था, वह आज साकार हो रहा है। साय ने कहा कि यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर गरीब और भूमिहीन परिवार खुशहाल हो। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए शुरू की गई पं. दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भूमिहीन कृषि मजदूरों को वित्तीय सहायता देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे मजदूरों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी आजीविका के साधनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दी थीं, उनमें से अधिकांश गारंटियों को विष्णुदेव साय सरकार ने महज एक साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। शपथ लेने के दूसरे दिन ही पहली कैबिनेट में हमने जरूरतमंद 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बातया कि इसी तरह मोदी जी की गारंटी के तहत 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा किया था। प्रदेश सरकार ने किसानों से किया हर वादा निभाया। चालू खरीफ सीजन में किसानों से वादे के मुताबिक 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान खरीदी के साथ किया जा रहा है तथा अंतर की राशि फरवरी माह में प्रदान कर दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना में एक हजार रुपये प्रति महीने देने का वादा किया था। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक 11 किश्तों में माताओं-बहनों को 7 हजार 182 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गांव के महिलाओं को महतारी वंदन और बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को पेंशन की राशि पंचायत में ही मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को बैंक जाकर पैसे निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। वे बैंक सखी या सीएससी के माध्यम से अपने गांव में ही राशि प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था प्रारंभ के बाद ग्राम पंचायतों में ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे न केवल महिलाओं और बुजुर्गों की सहूलियत बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुशीला रामकुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष डॉ. बीरेन्द्र साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवकुमारी चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, सतविंदर पाहुजा, सीताराम साहू, सुरेश दुबे, ठाकुर पीयूष सिंह, चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, राजा पीयूष टाटिया, कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत सीईओं अजय कुमार त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधिगण, हितग्राही और ग्रामीण उपस्थित थे।