UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर तहसीलवार राजस्व से संबंधित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। उन्होंने समय सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों पर असंतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को शीघ्र इनका निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें और बिना किसी देरी के समय सीमा के भीतर काम पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े होते हैं। प्रत्येक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
समय पर कार्रवाई न होने से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी कम होता है। सभी अधिकारी पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यों की सूची तैयार करें और उन प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करें।
अधिकारियो द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रति सप्ताह होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामले में पटवारियों का कार्य महत्वपूर्ण होता है, जिन कार्य में पटवारियों की रिपोर्ट प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है उन कार्यों के लिए प्रति दिवस पटवारियां को टारगेट दे और प्रतिदिन उनके कार्यों की समीक्षा करें। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है उसकी संख्या अधिक है, ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ पहले ही निराकरण करें।
कलेक्टर वर्मा ने बैठक में नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने और डिजिटल हस्ताक्षर शत प्रतिशत किए जाने निर्देशित किया। उन्होंने जिले में जियो रिफ्रेंसिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कबीरधाम जिला जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है इसके अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों के प्रगति की जानकारी सभी तहसीलदारों से ली और शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में एग्री स्टैक एप्प द्वारा कार्य किए जाने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में बताया गया कि डिजीटल क्राप सर्वेक्षण के लिए 3 लाख 4 हजार 369 खसरों का लक्ष्य दिया गया था। अब तक 02 लाख 84 हजार 583 खसरों का सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। शेष बचे हुए खसरों का सर्वेक्षण निर्धारित तिथि तक करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर वर्मा ने राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त 2217 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। जिनका निराकरण करना बाकी है उनका जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तहसीलवार अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे तहसील जिनकी प्रगति प्रतिशत कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर निर्भय साहू, संयुक्त कलेक्टर मोनिका कौड़ो, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सर्व डिप्टी कलेक्टर, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।
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