कलेक्टर जनमेजय महोबे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व कामकाज की समीक्षा की

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विगत दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा लिए गए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों को कड़ाई से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने कहा कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप जिले में आम लोगों और किसानों को राजस्व संबंधी कोई दिक्कत नही आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है।

राजस्व के प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जनसामान्य की भूमि संबंधी छोटी-छोटी त्रुटियों एवं समस्याओं का निदान पूरी संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर महोबे ने समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा किया जाए, ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें और समयसीमा का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जिन मामलों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन, त्रुटि सुधार के प्रकरण एवं अन्य राजस्व प्रकरण लोक सेवा गारंटी अंतर्गत हैं इस सभी का समय सीमा निर्धारित होती है।

उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा के ऊपर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की। समय सीमा के बाहर राजस्व के लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को दैनिक आधार पर समीक्षा कर तत्काल निराकरण किए जाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर महोबे ने नक्शा बटांकन कार्य में प्रगति लाने और डिजिटल हस्ताक्षर शत प्रतिशत किए जाने निर्देशित किया गया। जिले में जियो रिफ्रेंसिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कबीरधाम जिला जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है इसके अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों के प्रगति की जानकारी सभी तहसीलदारों से ली और शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में एग्री स्टैक एप्प द्वारा कार्य किए जाने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि प्रतिमाह तहसीलवार कार्यों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। कमजोर कार्यों की प्रगति पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने तहसीलवार अविवादित और विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन, असर्वेक्षित ग्रामों की जानकारी, नक्शा बटांकन की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे तहसील जिनकी प्रगति प्रतिशत कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। सीमांकन के प्रकरणों को भी तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर निर्भय साहू, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सर्व डिप्टी कलेक्टर, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।