UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज समय-सीमा बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत चल रहे तीसरे चरण के समाधान शिविरों में हितग्राहियों को उनके आवेदनों के निराकरण की स्थित की जानकारी और हितग्राहियों को लाभान्वित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के पहले चरण में प्राप्त अधिकांश आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष बचे आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवेदनों की निराकरण स्थिति को नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और निगरानी में आसानी हो। बैठक में उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं, अधोसंरचना विकास कार्यों और सिंचाई योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों में केंद्र सरकार की कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं के अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा योजनाबद्ध रूप से ठोस प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। कलेक्टर श्री वर्मा ने कवर्धा शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि शहर के चहुँमुखी विकास के लिए प्रशासन द्वारा अनेक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नए निर्माण कार्यों के लिए स्थानों का चयन किया गया है। चयनित स्थलों के लिए संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट की अद्यतन जानकारी भी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन प्रस्तावित प्रोजेक्टों को शीघ्र अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया जाए, ताकि कार्य जल्द आरंभ किए जा सकें।बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ों, मुकेश रावटे, नरेन्द्र पैकरा, विनय पोयाम सहित सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर वर्मा ने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता और भंडारण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्मी के बाद धान की बुवाई प्रारंभ हो जाती है, ऐसे में सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री, विधायक निधि, सांसद निधि और अनुसंशा से स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम, सीसी रोड, नाली निर्माण, मंच निर्माण और महतारी सदन जैसी घोषणाओं का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने एग्रीस्टेक परियोजना के तहत किसानों के लिए फार्मर आईडी निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए इसे प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर वर्मा ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों तथा अधोसंरचना निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं के तहत भू-अर्जन मामलों की समीक्षा करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इन प्रकरणों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बन रही सड़कों की भी समीक्षा की और निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की देरी न होने देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले में निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आवास लंबित न रहे और यदि किसी कारणवश कार्य रुका है, तो तुरंत समस्या का समाधान कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इस दौरान उन्होंने प्रारंभ और अप्रारंभ आवास की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने अमृत सरोवर योजना की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि जनपद सीईओ इन कार्यों में तेजी लाए। शासन के निर्देशानुसार जिले में सभी ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा।
कलेक्टर वर्मा ने राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए, ताकि आवेदकों को शीघ्र निराकरण हो। इसके अतिरिक्त विवादित नामांतरण एवं बंटवारे से संबंधित प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए, जिससे अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायतों और पीएमओ पोर्टल में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
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