छत्तीसगढ़

सरकार की पत्रकारों के प्रति संवेदनहीनता से प्रदेश में पत्रकार असुरक्षित? – आप

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमलों और धमकी की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण पत्रकार आज भी असुरक्षित हैं। राज्य में 2023 में पत्रकार सुरक्षा कानून पारित हुआ था, लेकिन आज तक उसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है।

उन्होंने याद दिलाया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने एक काबिल पत्रकार मुकेश चंद्राकर को खो दिया। बीजापुर निवासी 33 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात लापता हुए थे और बाद में उनका शव एक ठेकेदार के आवासीय परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। आरोप है कि पत्रकार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई राज उजागर करने वाले थे, इसी कारण उनकी हत्या करवा दी गई।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि कल ही रायपुर में ठेकेदार की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। खराब सड़क निर्माण की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार नागेंद्र निषाद को जान से मारने की धमकी दी गई। एक वायरल वीडियो में ठेकेदार रजत बंगानी खुलेआम कहता सुना गया कि वह पत्रकार को सबके सामने गाड़ी चढ़ाकर मार सकता है। यह मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है।

इसी तरह, 3 दिन पहले कुम्हारी जिला दुर्ग में महिला पत्रकार निकिता आर. जश्वानी को भी धमकियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरा मील व्यापारी हरीश शुक्ला के खिलाफ खबर प्रसारित की थी, जिसमें बैंक द्वारा सील किए गए मील में गुप्त रूप से काम जारी रहने का खुलासा किया गया था। खबर के बाद व्यापारी ने पहले सेटलमेंट की कोशिश की और मना करने पर देर रात फोन पर महिला पत्रकार से बदसलूकी की, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि यही व्यापारी पहले भी कवरेज के दौरान धमकी दे चुका है।

आप नेताओं ने कहा कि पत्रकार का काम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाना और भ्रष्टाचार को उजागर करना है, लेकिन इसके बदले उन्हें धमकियाँ और हमले झेलने पड़ रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ और पत्रकार सुरक्षा कानून को सख़्ती से लागू किया जाए ताकि पत्रकार स्वतंत्र और निर्भीक होकर काम कर सकें।

 


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