
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर। गरियाबंद में रेत तस्करों द्वारा पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि—
“पूरे प्रदेश में भाजपा के संरक्षण में रेत तस्करी बेलगाम हो गई है और इस अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार, पुलिस और आम नागरिकों पर अब खुलेआम प्राणघातक हमले हो रहे हैं।”
धनंजय ठाकुर ने कहा कि रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे अब न सिर्फ पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि खनिज विभाग के अफसरों और पुलिस तक पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हाल ही में गरियाबंद में पत्रकारों पर हमला हुआ, इसके पहले जगदलपुर में पत्रकारों को झूठे गांजा तस्करी के आरोप में फंसाया गया। सरगुजा, आरंग, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और अन्य जिलों में खनन माफिया के आतंक से जनता भयभीत है।
भाजपा और माफिया के बीच गठजोड़ का आरोप
ठाकुर ने आरोप लगाया कि—
“रेत तस्करी में भाजपा नेताओं की सीधी भागीदारी है। प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस माफिया के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, और आम आदमी रेत की कालाबाज़ारी से घर बनाने का सपना तक नहीं पूरा कर पा रहा।”
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से रेत तस्करी कर उसे अन्य राज्यों तक भेजा जा रहा है, जिससे अवैध रूप से बड़ी कमाई हो रही है और भाजपा इसमें साझेदार बनी हुई है।
खनन विभाग के अफसरों पर हमले, कार्रवाई नहीं
धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि—
“बलरामपुर, गरियाबंद और आरंग की घटनाएं यह दिखाती हैं कि रेत माफिया अब खनिज अधिकारियों तक को मारने से नहीं चूक रहे। आरंग के हरदीडीह रेत घाट में 16 खनिज कर्मियों पर हमला कर उनके कागजात फाड़े गए, सील की गई मशीनें छुड़वा ली गईं, और आज तक न कोई गाड़ी जब्त हुई न कार्रवाई हुई। यह सब भाजपा नेताओं की मिलीभगत से हो रहा है।”
कांग्रेस शासन में पारदर्शी नीति थी
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने खनिज विकास निगम के माध्यम से 450 से अधिक रेत खदानों पर पारदर्शी व्यवस्था लागू की थी। उस समय रेत की लोडिंग चार्ज अधिकतम 450 रुपये तय थी, जो अब भाजपा शासन में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के चलते 2000 से 5000 रुपये तक वसूली जा रही है।
धनंजय ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि—
पत्रकारों पर हमले के दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो,
खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए,
पारदर्शी रेत खनन नीति लागू की जाए और
अवैध रेत कारोबार में संलिप्त राजनीतिक संरक्षण का पर्दाफाश किया जाए।
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