UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू का कहना है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारियों को तीन महीने का एकमुश्त चावल बांटने की योजना में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बिना किसी पूर्व तैयारी के 30 जून तक तीन महीने का एकमुश्त चावल देने का निर्णय ले लिया गया है, जबकि प्रदेश की 13 हजार से अधिक राशन दुकानों में चावल रखने के लिए गोदाम नहीं है।
वहीं उचित मूल्य की दुकानों में चावल लेने हितग्राहियों की भीड़ भी उमड़ रही है। जून महीने के तीसरे सप्ताह गुजर जाने के बाद भी केवल 40 प्रतिशत चावल बटा है, उसमें भी अधिकांश कार्डधारियों को तीन महीने के बदले एक-दो महीने का ही चावल वितरण हुआ है।
प्रदेश महासचिव (सोशल मीडिया, मीडिया प्रभारी), मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि जब रायपुर जिले में वितरण में इतनी लापरवाही है तो सोचिये प्रदेश के हर जिले में क्या गंभीर स्थिति होगी। रायपुर जिले में तीन माह का राशन एक साथ गोदामों से अनाज उठाने पर्याप्त गाड़ियां तक नहीं हैं, स्थिति इतनी चिंताजनक है कि शहर की 73 राशन दुकानें बंद पड़ी हैं।
इस कारण 70 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को चावल नहीं मिल पा रहा है। नान गोदाम से सरकारी राशन दुकानों तक चावल नहीं पहुंच पा रहा है। रायपुर एक दुकान में करीब 700 से 1500 तक कार्ड धारक निर्भर होते हैं। इस हिसाब से शहर के 70-75 हजार कार्ड धारियों को चावल नहीं मिल सका है।ज्यादातर जगह चावल के बदले 20 रूपये प्रति किलो के हिसाब से रूपये दिए जा रहें हैं और उस चावल को व्यापारियों को ऊँचे दामों पर बेंचा जा रहा है।
प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सार्वजानिक राशन वितरण प्रणाली में घोर खामियाँ हैं जिसे राज्य का खाद विभाग संभाल नहीं पा रहा है। कुछ दिन पहले ही सरगुजा जिले में कई महीनों से मृत लोगों के नाम से राशन कार्ड पर राशन उठाया जा रहा था। सारंगढ़ (बलौदाबाजार) में कई राशन दुकानों से खराब, स्तरहीन चावल की पैकेजिंग/वितरण की शिकायतें प्राप्त हुईं।
रायगढ़ जिले के जबगा ब्लॉक में एक दूध समितिद्वारा संचालित राशन दुकान पर नियमित वितरण नहीं होने और सामग्री की कमी के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की गई। दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक सरकारी राशन दुकान से लगभग 15 क्विंटल (1500 kg) पीडीएस चावल जब्त हुआ। दुकान को सील कर दोषियों के खिलाफ पुलिस व खाद्य विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।
प्रदेश संगठन महामंत्री जसबीर सिंग ने कहा कि खाद्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है,छत्तीसगढ़ में PDS सिस्टम में कई जगहों पर गड़बड़ियां और लापरवाही पकड़ी गई है,कुछ मसले अभी जांचाधीन हैं, कुछ जगह कार्रवाई भी हुई है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सिस्टम में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और तकनीकी नीतियों को मजबूती की बहुत जरूरत है, ताकि वास्तविक लाभ सही लोगों तक पहुंचे और भ्रष्टाचार में कमी आए।
प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य देवलाल नरेटी ने कहा कि प्रदेश की जनता राशन वितरण में सरकार की अनदेखी से त्रस्त है। आम आदमी पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि यदि आम जनता की इन समस्यायों का समाधान जल्दी नहीं करती है तो पार्टी प्रदेश स्तर पर हर जिले में बड़ा आंदोलन करेगी।
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