
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेन डेका ने आज राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में प्रदेश के शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार को लेकर सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करना था।
राज्यपाल ने दिए ठोस निर्देश:
राज्यपाल डेका ने स्पष्ट रूप से कहा कि—
“दो माह के भीतर सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करें।”
उन्होंने कुलपतियों से कहा कि जो कोर्स छात्रविहीन और शिक्षकों के बिना चल रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाए, ताकि संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके।
निजी विश्वविद्यालयों को विशेष निर्देश
राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा जताई कि वे प्रबंधन (Management) के साथ मिलकर गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित ठोस कार्ययोजना बनाएं और सितम्बर 2025 तक राजभवन को प्रस्तुत करें।
साथ ही, यूजीसी (UGC) के मापदंडों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए।
डिजिटल पोर्टल से विश्वविद्यालयों की निगरानी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि—
“एक केंद्रीय पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी शासकीय व निजी विश्वविद्यालय **प्रवेश प्रक्रिया से लेकर शिक्षण, परीक्षा और अन्य गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करेंगे।”
इससे विश्वविद्यालयों की पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य शासन को निगरानी में सुविधा होगी।
NEP 2020 पर विद्यार्थियों को करें जागरूक
राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के सफल क्रियान्वयन पर भी बल दिया और कहा कि—
“NEP को केवल नीति पत्र तक सीमित न रखें, बल्कि विद्यार्थियों को भी इसके उद्देश्यों, अवसरों और लाभों के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी जाए।”
नेक ग्रेडिंग अनिवार्य
राज्यपाल ने कहा कि—
“जिन विश्वविद्यालयों की NAAC (नेक) ग्रेडिंग के लिए पात्रता पूरी हो चुकी है, वे जल्द से जल्द ग्रेडिंग प्रक्रिया में शामिल हों, ताकि विश्वविद्यालय की पहचान और अकादमिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सके।”
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित:
डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, सचिव, राज्यपाल
डॉ. एस. भारती दासन, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति
राज्यपाल रमेन डेका की यह पहल छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। अब सभी विश्वविद्यालयों पर जिम्मेदारी है कि वे तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता, शोध, संकाय विकास और प्रशासनिक दक्षता को लेकर व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी रोडमैप प्रस्तुत करें।
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