जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित “बोर्ड ऑफ विजिटर्स” द्वारा जिला जेल का किया गया निरीक्षण,

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (C) क्र. 1404/2023, सुकन्या संस्था विरूद्ध यूनियम ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के निर्णय की कंडिका 231 (iii) के निर्देशानुसार नालसा के द्वारा प्राप्त एसओपी के तहत बृजेन्द्र कुमार शास्त्री अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की अध्यक्षता में एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलेक्टर बेमेतरा रणबीर शर्मा , पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू , कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, जेल अधीक्षक, जेल विजिटर्स एवं अन्य सदस्यों की उपस्थित में गठित “जिला यूनिट” द्वारा जिला जेल बेमेतरा का निरीक्षण तथा जॉच किया गया।

जिला जेल में जाति आधारित भेदभाव या इसी तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाएं अभी भी जेलों के अंदर हो रही है या नहीं, साथ ही जिला जेल के समस्त बैरकों में जाकर उपस्थित बंदियों एवं जिला जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त संबंध में चर्चा किये जाने पर जाति आधारित भेदभाव या इसी तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाओं के संबंध में निरीक्षण किया गया।

इसके साथ ही बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अस्पताल की व्यवस्था, जेल अभिलेख एवं अधोसंरचना का भी निरीक्षण तथा जॉच किया गया। जिला जेल अधीक्षक दिनेश ध्रुव, एलएडीसीएस डिप्टी चीफ मोतीलाल वर्मा, असिस्टेंट अमन दुबे, गीता दास, अधिकार मित्र (पी.एल.व्ही.) की उपस्थिति रही।