पुरानी पेंशन योजना ओपीएस केंद्र सरकार की शुरुआती तथ्य जांच पीआईबी – India Hindi News

पुरानी पेंशन योजना: पिछली कुछ विधानसभा चुनावों में पुराने पेंशन खाते (ओपीएस) का फॉर्म काफी उठा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के पीछे तमाम वजहों में एक पुराना पेंशन भत्ता (ओपीएस) भी शामिल था। छत्तीसगढ़, राजस्थान में लागू करने के बाद कांग्रेस इसे अब हिमाचल प्रदेश में लागू करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के नए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों दावा किया कि पहली कैबिनेट बैठक में ओएसपीएस पर मुहर लग जाएगी। कई राज्यों में ओपीएस पासपोर्ट बनने के बाद केंद्र सरकार से भी इसे लागू करने की मांग हो रही है। वहीं, यूट्यूब का एक मैसेज भी वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों में कहा गया है कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द कर पुरानी पेंशन (ओपीएस) लागू कर सकती है। सोशल मीडिया पर एक चैनल के बारे में यह खबर बताई गई है। फोटो में एडिटिंग करके यह भी लिखा है कि पीएम मोदी का एक और मास्टर है। सोशल मीडिया पर इस मैसेज के वायरल होने के बाद अब जनवादी फैक्ट चेक ने इसकी हकीकत बताई। फैक्ट चेक करके बताया गया है कि वायरल दावों में कितनी सच्चाई है।

सरकार बोली- यह दावा अनुबंध
केंद्र सरकार द्वारा पुराने पेंशन के लागू होने के दावों को खारिज कर दिया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्वीट करके कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे वायरल दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक बताया है। यानी कि केंद्र सरकार अभी पुराने पेंशन खातों को लागू नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं OPS को लागू किए जाने वाले दावे गलत साबित हुए हैं।