जम्मू हमले के बाद भारत का कड़ा संदेश, सभी राज्यों को मिले सुरक्षा दिशा-निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। भारत-पाकिस्तान के बीच जारी बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के तहत इमरजेंसी पॉवर के इस्तेमाल के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्यों को आपात स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा, संपत्तियों की रक्षा और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए त्वरित कदम उठाने की अनुमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “हम केंद्र के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। दुर्ग में मॉकड्रिल इसी दिशा में एक कदम था। अगर भविष्य में और दिशा-निर्देश मिलते हैं तो हम पूरी तैयारी के साथ उनका अनुपालन करेंगे। प्रदेश हर परिस्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है।”

जमीन पर क्या हो रहा है?

भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK स्थित आतंकवादी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बीते दिनों से वह जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में ड्रोन व मिसाइल हमले कर रहा है। बीती रात जम्मू में हुए हमले में एक प्रशासनिक अधिकारी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। भारत की सेना हर हमले का सटीक और मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

क्या है इमरजेंसी पॉवर और कैसे होता है इसका इस्तेमाल?

नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के तहत भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनमें निम्न बिंदु शामिल हैं:

• धारा 11: युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को विशेष अधिकार मिलते हैं।

• धारा 16A: अगर राज्य सरकार के आदेश केंद्र सरकार के आदेश से टकराते हैं तो केंद्र का आदेश ही प्रभावी माना जाएगा।

• यह शक्तियाँ हमले के पहले, दौरान और बाद — तीनों अवस्थाओं में लागू की जा सकती हैं।

• इस दौरान राहत कार्यों और सुरक्षा उपायों का वित्तीय बोझ नगर निकायों (नगर निगम/पालिका) द्वारा वहन किया जाएगा।

CM साय का निर्देश: सभी इकाइयाँ रहें सतर्क

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सभी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन दल और कानून-व्यवस्था से जुड़ी इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। नागरिकों को अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

निष्कर्ष: भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार सतर्क है और हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र और राज्य मिलकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं।