प्रभासाक्षी

भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। जो देश कभी भारत को आंख दिखा रहे थे आज वे बैठे हुए चुप हैं। भारतीय रक्षा उद्योग पिछले एक दशक में लगातार विस्तार कर रहा है। भारत सरकार सक्रिय रूप से रक्षा दायित्व को बढ़ावा दे रही है जो आत्मनिर्भरता को प्राप्त करती है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है और अब 23 उदाहरण बदलने के साथ भारत का बचाव सर्वकालिक है। केवल नौ वर्षों की अवधि में भारत का रक्षा दायित्व 2022 और 2023 में लगभग 1900 मिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो 2013 और 2014 में केवल 82 मिलियन डॉलर से बढ़ रहा है। उल्लेखनीय विकास वैश्विक रक्षा में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

भारत के वर्तमान में 85 देशों के डिफेंस सेक्टर में आपका पांव परसार क्षतिग्रस्त हो गया है। भारत ने यह दावा किया है कि वो डिफेंस एक्सपोर्ट यानी बचाव की स्थिति में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत सरकार ने बताया है कि साल 2013 से 2014 के बीच देश का बचाव दावा 686 करोड़ था। जो अब 2022-23 में बढ़कर 16 हजार करोड़ हो गया है। यानी डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने 23 गुना वृद्धि दर्ज की है। पिछले पांच वर्षों में, भारत ने रक्षा उत्पादन में अपनी छलांग लगाई है और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें से कई अटके हुए और पुर्जों के आयात पर रोक लगाना शामिल है। देश में विकसित सैन्य साजो-सामान लेने के लिए एक अलग बजट तय करना, रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करना शामिल है।

एक समय था जब भारत अपनी सेना के लिए सैन्य हथियार और रक्षा उत्पाद मंगवाता से बाहर था। लेकिन अब भारत न केवल अपनी सेना के लिए खुद ही हथियार बना रहा है। बल्कि बड़ी मात्रा में भी नज़र आ रहा है। 2018-2019 के बीच भारत में दूसरे मामलों की देरी 46 फीसदी रुकी थी। लेकिन दिसंबर तक देरी को लेकर दूसरे मामलों पर कनेक्शन केवल 36.7 प्रतिशत रह गया है। भारत अब अपने लिए खुद ही मिसाइलें बना रहा है जिसमें ब्रह्मोस और अग्नि शामिल हैं। प्रचंड नाम का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी भारत खुद बना रहा है।