भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक: 2023 में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जहां 2023 में होने वाली सभी विधानसभा चुनावों की रणनीति वहीं 2024 में होने वाली लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक साल का विस्तार देते हुए महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिससे नड्डा अब जून 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल इसी माह के अंत में समाप्त हो रहा था। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने संगठन में शीर्ष स्तर पर कोई बदलाव करना उचित नहीं समझा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रक्षा मंत्री सनसेट सिंह ने जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिसे कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया। यहां बाइट लगने वाले विचार।

वहीं दो दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की बात करें तो पहले दिन जहां नड्डा ने पार्टी को चुनावों की तैयारी में जुटने का संदेश देते हुए कहा कि कोई भी चुनाव हारना नहीं है वहीं कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल होने वाले सभी चुनावों में जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा।

उसी समय कार्यकारिणी बैठक में विचारधाराओं की बात तो यह महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव कर रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने केंद्र सरकार की आर्थिक दबंगई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति की और कहा कि कठिन वैश्विक स्थिति के बावजूद देश आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर हो रहा है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे और अंतिम दिन सामाजिक और आर्थिक संकल्प पत्र पारित किया गया। इस सामाजिक और आर्थिक संकल्प पत्र को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल ने पुष्टि की।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं को मीडिया से साझा करते हुए कहा, ”पिछले आठ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी और आत्मनिर्भर समाज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। दुनिया की कड़ी मुश्किलों में भी प्रधानमंत्री मोदी की सोच झलकती है और कुशल होते हुए सफलता के कारण समाज का सशक्तिकरण हो रहा है।’ थी और भारत की गिनती कमजोर अर्थव्यस्थाओं में होती थी। उन्होंने कहा, ”आज आजादी के 75वें साल में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके हैं और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुए हैं। नई जानकारी भी है। उन्होंने कहा, ”किसी भी मामले में विश्व में एक समय में 100 रुपये का डिजिटल आवंटन होता है तो इसमें शामिल 40 रुपये का ऑक्सीजन भारत में होता है।” योजनाओं ने न सिर्फ विकास की गति दी है बल्कि 21वीं सदी के लिए भारत के अनुकूल अवसंरचना भी तैयार की है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिया गया है, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, ”सामाजिक उपलब्धियों का एक नया सपना सामने आया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो लोग हमसे कभी पूछते थे ‘अयोध्या में राम मंदिर तो रहेंगे लेकिन लाइसेंस नहीं’। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकारिणी खुशी से प्रकट हुआ कि मंदिर की तिथि भी घोषित कर दी गई। जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा।” इस कड़ी में वे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर के विकास कार्य, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्मित, केदारनाथ-बद्रीनाथ तीर्थक्षेत्र का विकास कार्य, चार धामों का सड़क नेटवर्क, सतरपुर साहिब कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक से जुड़े विकास कार्यों का भी उल्लेख किया गया है।

उद्र, राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें तो भाजपा ने लगाया आरोप लगाया कि संबंधित ने पेगासस स्पाईवेयर, नोटबंदी, राफेल विमान सौदा और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई सहित कई अन्य मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ”नीचा दिखाने” के लिए ‘ ‘नकारात्मक’ अभियान चलाया, लेकिन इन सभी मुद्दों पर उच्च न्यायालय ने उसे बेनकाब कर दिया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पेश राजनीतिक प्रस्ताव में नौ ऐसे मुद्दों का उल्लेख किया गया और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज का हवाला देते हुए यह बात कही गई। राजनीतिक प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने पेश किया और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री गोविंद करजोल ने पुष्टि की। वित्त मंत्री निर्मल ने मीडिया को संदेश देते हुए बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव में नौ ऐसे मुद्दों का जिक्र है, जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अनोखे रुख की।

राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सेवा और उनके संघर्ष प्रयासों की भी कोशिश की गई। कार्यकारिणी की बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी बात रखी। कर्नाटक के बारे में बसवराज बोम्मई और त्रिपुरा के पत्रकार माणिक साहा ने भी संगठन से जुड़े कार्यक्रम और तैयारियों के बारे में अपना पक्ष रखा।

बहरहाल, अब देखना होगा कि जीत के लिए किस संकल्प के साथ भाजपा की यह राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक हुई है कि उसके उद्देश्यों को पार्टी कितना हासिल कर लेती है। बीजेपी को पता है कि अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव में जीत का दावा और भी मजबूत होगा, जब वह इस साल होने वाले 9 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगी।