
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | राज्य शासन एवं मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कवर्धा जिले में वनभूमियों के चिन्हांकन और राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर बी. आर. देवांगन ने राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जियो-रेफरेंस फॉरेस्ट मैप का निर्माण 30 सितंबर तक
डिप्टी कलेक्टर देवांगन ने बताया कि जिले में संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से वनभूमियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित कर भुइयाँ सॉफ्टवेयर एवं भू-नक्शों में अद्यतन किया जाएगा। इसके आधार पर एक सटीक और पारदर्शी जियो-रेफरेंस फॉरेस्ट मैप तैयार किया जाएगा, जिसकी समाप्ति की समय-सीमा 30 सितंबर 2025 तय की गई है।
उन्होंने बताया कि:
प्रपत्र-1 का निर्माण जिला कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी की निगरानी में किया जाएगा।
वहीं प्रपत्र-2 एवं 3 की संयुक्त तैयारी राजस्व और वन विभाग के अधीनस्थ अधिकारी करेंगे।
सभी आंकड़ों को समन्वय से अपडेट कर अंतिम मैपिंग की जाएगी।
अब तक की प्रगति:
357 ग्रामों में से 217 ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण
कुल 3300 खसरों में से 1934 खसरों का सर्वे पूर्ण
25,000 हेक्टेयर के कुल वन क्षेत्र में से 11,847.54 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण संपन्न
भविष्य की उपयोगिता:
डिप्टी कलेक्टर श्री देवांगन ने कहा कि इस कार्य से भविष्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय और टीम भावना से कार्य करते हुए गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में वन परिक्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख अधीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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