गरियाबंद में औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई: मेडिकल स्टोर से झोला छाप डॉक्टरों को हो रही थी दवा सप्लाई, नशीली और एक्सपायरी दवाएं जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. गरियाबंद | जिले में स्वास्थ्य नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इसका खुलासा औषधि विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में हुआ है, जब राजिम स्थित कुलेश्वर मेडिकल स्टोर में छापेमारी के दौरान नशीली दवाओं का अवैध स्टॉक और एक्सपायरी दवाएं बरामद की गईं। यह स्टोर कथित रूप से झोला छाप डॉक्टरों को दवाओं की आपूर्ति कर रहा था।

चार घंटे तक चली छापेमारी

औषधि निरीक्षक धर्मवीर सिंह ध्रुव, सुनील खरांसु और सतीश सोनी की टीम ने बिना पूर्व सूचना के कुलेश्वर मेडिकल में छापा मारा, जो करीब चार घंटे तक चला।
जांच में कई अनियमितताएं, जैसे:

• एक्सपायरी और नियर-एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक

• नशीली दवाओं का बिना लाइसेंस भंडारण

• लेखा-जोखा और बिलिंग दस्तावेजों की कमी

• झोला छाप चिकित्सकों को नियमों के विरुद्ध आपूर्ति

लाखों की बिक्री बगैर दस्तावेज

टीम को स्टोर में बिना बिल और रिकॉर्ड के दवा विक्रय के प्रमाण मिले हैं। अनुमान है कि लाखों रुपये की दवाओं की बिक्री बगैर बिल काटे की जा रही थी।

नशीली दवाओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण, लाइसेंस और रजिस्टर भी नहीं पाए गए।

हालांकि टीम ने इस आशय की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कारण बताओ नोटिस में इन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।

कारण बताओ नोटिस जारी, आगे होगी जांच

औषधि विभाग की टीम ने मौके पर सभी संदिग्ध दवाओं का पंचनामा तैयार किया और मेडिकल स्टोर के संचालक को जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अब विभाग संचालक के जवाब के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

सवाल खड़े कर रही है राजनीतिक दबाव की आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजिम क्षेत्र में लंबे समय से झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय है, जो बिना डिग्री इलाज कर रहे हैं और मेडिकल स्टोरों से सीधी दवा सप्लाई पा रहे हैं।
अब सवाल यह उठ रहा है कि —
क्या औषधि विभाग इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर राजनीतिक प्रभाव से मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और कानून के पालन की दृष्टि से यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है। गरियाबंद जैसे क्षेत्रों में अगर नियमों के विरुद्ध दवा आपूर्ति और बिक्री को बर्दाश्त किया गया, तो इसका सीधा असर ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ेगा।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि औषधि विभाग जांच को कहां तक पहुंचाता है और दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाता है।