UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर. छत्तीसगढ़ में एक हफ्ते में दूसरी बार आज साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में ये बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 26 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। आज की बैठक में नक्सलवाद पुनर्वास नीति संशोधन पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद मुहर लग सकती है।
अभी हाल में मोदी सरकार की तरफ से नक्सल पीड़ितों और सरेंडर कर चुके नक्सलियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बस्तर क्षेत्र के इन दो वर्गों के लिए केंद्र सरकार ने 15 हजार PMAY घरों की मंजूरी दी है। इसको लागू करने के लिए सरकार रणनीति बना सकती है।
सरकार को अब एक साल पूरे होने को है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को भाजपा सत्ता में आई थी। चर्चा है कि कुछ नई योजनाओं की शुरुआत सरकार कर सकती है। चूंकि 6 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी फिर ये बैठक हो रही है, इसलिए बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।
साय कैबिनेट की पिछली बैठक के फैसले
हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट में डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क छूट
26 नवंबर को हुई बैठक में सरकार ने 5वीं-8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम लेने का फैसला किया था। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट पर डायवर्सन शुल्क को लेकर फैसला लिया गया था। पिछली बैठक में तय किया गया था जिससे हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा होगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में आवासीय उपयोग में आने वाली जमीन में डायवर्सन, फाइन और लैंड रेवेन्यू में छूट देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से फ्री-होल्ड किए गए आवासीय जमीनों पर डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी।
राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस होंगे वापस
बैठक में ये भी तय किया गया था कि प्रदेश में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 54 केस कोर्ट से वापस लिए जाएंगे, इसके लिए आगे की कार्रवाई होगी। मंत्रिपरिषद की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, शहरी विकास एमओयू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको ने आगामी 5 सालों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, कंसलटेंसी, क्षमता विकास सेवाएं देने का प्रपोजल दिया है।
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