
UNITED NEWS OF ASIA. प्रदीप पाटकर ,कोरिया | कोरिया जिले में खनिज विभाग की निष्क्रियता और प्रशासनिक ढिलाई के चलते अवैध रेत उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। दिन-रात बिना किसी वैध अनुमति के ट्रैक्टर, टीपर, मिनी हाइवा जैसे वाहन रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में रेत खनन के लिए कोई वैध परमिशन जारी नहीं किया गया है, फिर भी कारोबार बेखौफ चलता जा रहा है।
प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में
स्थानीय सूत्रों की मानें तो इस पूरे रैकेट को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अवैध रेत कारोबार से जुड़े लोगों की सीधी पहुंच मंत्रालय तक बताई जा रही है। यही वजह है कि खनिज विभाग के अधिकारी या तो चुप हैं या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन या तो दबाव में है या जानबूझकर अनदेखी कर रहा है।
जनहित और राजस्व दोनों को हो रहा नुकसान
रेत माफिया की यह मनमानी न सिर्फ सरकारी राजस्व की चोरी है, बल्कि पर्यावरण और क्षेत्रीय संसाधनों पर भी गंभीर असर डाल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है।
क्या शासन लेगा संज्ञान?
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खनिज विभाग इस गोरखधंधे पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा या राजनीतिक दबाव में यह अवैध कारोबार यूं ही जारी रहेगा? स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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