अंबिकापुर में वन भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा

 UNITED NEWS OF ASIA. सरगुजा | सरगुजा जिले के अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम चोरखा कछार में शनिवार को वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 39 घरों को ढहा दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर 500 से अधिक पुलिस बल के साथ वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

पूर्व में दिया गया था नोटिस, फिर भी नहीं हटाया गया कब्जा

जानकारी के अनुसार, चोरखा कछार गांव में वन भूमि पर कई वर्षों से अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए घरों को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कब्जाधारियों द्वारा समय रहते जमीन खाली नहीं की गई। इसके बाद आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बयान

इस अभियान को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट कहा कि –

“सरकारी जमीनों पर जिसका कब्जा होता है, शासन उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर अवसर देता है। यदि फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई अनिवार्य होती है। आम लोगों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाना जरूरी है।”

उन्होंने यह भी कहा कि अंबिकापुर, रायगढ़ और प्रदेश के अन्य जिलों में चल रही यह मुहिम नियम और न्याय के आधार पर है, और किसी भी राजनीतिक दबाव से प्रेरित नहीं है।

कार्रवाई के दौरान बनी रही सख्त निगरानी

अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से किसी भी प्रकार का विरोध या उपद्रव नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचा जा सके।

कब्जाधारियों की पीड़ा – “हम वर्षों से रह रहे थे”

हालांकि, प्रभावित परिवारों ने प्रशासन पर पुनर्वास के बिना उजाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे। कई परिवारों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने सरकार से पुनर्वास की मांग की है।

सरकार के सामने चुनौती – कानून, विकास और मानवीय संवेदना का संतुलन

इस कार्रवाई ने सरकार के सामने न्याय और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन की एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रशासन एक ओर नियमों के पालन पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवार छत गंवाने की पीड़ा जता रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शासन इन परिवारों के पुनर्वास को लेकर क्या कदम उठाता है।