अगर आप इलेक्ट्रिक एक्सट्रैक्टर या कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अगले 10 दिनों में डील पूरी कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये तक का आनंद मिल सकता है। वित्त वर्ष 2022—23 भी खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदकर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। सरकार डक्ट एक्ट की धारा 80 इलेक्ट्रीबी के इलेक्ट्रिक प्लान वाहनों के लोन पर टेक्स छूट देती है। यह धारा 2019 के केंद्रीय बजट में लगाई गई थी, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक महत्व (EV) का प्रयोग बढ़ाना है।
आवेदन अधिनियम, 1961 की धारा 80 डायरेक्ट्रीबी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋणों पर बकाया व्याज कर योग्य आय से घटाया जाता है। इस स्ट्रीम के तहत 1.5 लाख रुपए की शॉट का लाभ मिल सकता है। धारा 80 के तहत ब्लूप्रिंट 47,000 रुपये के करीब रखा जा सकता है।
सरकार दे रही है अतिरिक्त छूट
नार्मल क्रमिक की तुलना में सरकार बहुत तेजी से काफी हद तक छूट दे रही है। सरकारी बिजली को भारतीय मेकर में प्रचार करने के लिए तीन लाख से 4.5 लाख तक की छूट दे रही है, वहीं आप इसके अलावा टैक्स फाइलिंग करते समय 1.5 लाख अलग से बचा सकते हैं।
संबंधित अधिनियम 80EEB का आनंद
इलेक्ट्रिक महत्वपूर्ण पर 80EEB की योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत करदाता हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। फर्मस, कंपनी या साझेदारी के करदाता है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप गाड़ी बरकरार रहे हैं, तो छूट का लाभ आपको किश्तों में भी मिलेगा। ध्यान देने की बात यह है कि ईवी का लोन किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से होना चाहिए।
टैक्स के अलावा इस कैलक्यूएशन को भी समझें
अगर आप एक दिन में 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और आपकी गाड़ी में रोज 4 लीटर पेट्रोल का खर्च आता है तो आपको लगभग 400 रुपये खर्च करने होंगे। इसके होश से अगर काम के दिनों को जोड़ा जाए तो 25 दिन के होश से आपके 10,000 रुपये सिर्फ कार के पेट्रोल में खर्च होंगे लेकिन इलेक्ट्रिक में आपका खर्च घटा कर सिर्फ 500-700 के बीच रह जाएगा।
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सब्सिडी है
यूं तो आप इलेक्ट्रिक कारों की श्रेणी में तीन लाख तक की छूट मिल सकती है, लेकिन राज्य दर राज्य और सूचना के लिए प्रसिद्धि पाने के लिए हेवी इंडस्ट्री की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। वहां आपको ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि आप जो कार मॉडल खरीदना चाहते हैं वो सरकार की सब्सिडी लिस्ट में आती है या नहीं।
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