मानव आयोग ने जारी की रिपोर्ट, 77 लोगों की मौत की पुष्टि, लगातार सरकार के आंकड़े उठाएँ सवाल-छपरा-नकली-शराब-मामला-मानवाधिकार-आयोग-जारी-रिपोर्ट-पुष्टि-की-मृत्यु-की-77- लोग – News18 हिंदी

सारन। छपरा जहरीली शराब कांड (छपरा जहरीला मामला) इस मामले में मानव आयोग (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में 77 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं जिला प्रसासन ने 42 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। अब जारी रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लेकर राज्य सरकार तक कटघरे में रुके आ रहे हैं। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी (सांसद राजीव प्रताप रूडी) प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि रिपोर्ट में कुल 77 लोगों की मौत का जिक्र है जिसमें साफ-साफ ने लिखा है कि मरने वालों में किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरीवाले, सड़कों वाले थे।

रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि विषमता में 75 फिसदी पिछड़ी जातियां थीं। रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जांच करने पहुंची टीम को राज्य सरकार से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। रिपोर्ट में पूर्व उच्च न्यायालय की टिप्पणी का उल्लेख किया गया है जिसमें न्यायालय ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू करने में सरकार की विफलता को बताया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ण शराबबंदी कानून का राज्य में लागू होना पूरी तरह से उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी है, वहीं जिले में जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक के सहयोग से जिलाधिकारी की है, जिसमें सभी फेल हुए हैं। ये एक तरह से मानव का मामला है।

ज्यादातर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी

रिपोर्ट में साफ-साफ ने लिखा है कि शराब कांड में मरने वाले किसान, मजदूर, ड्राइवर, चाय बेचने वाले, फेरीवाले आदि कुछ एडजस्ट भी थे। उनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर थे और अधिकांश पीड़ित पीड़ित परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे जिनके आश्रित के रूप में उनके और 2-3 नाबालिग बच्चे भी थे। उनके रहने की स्थिति ज्यादातर खराब थी। उनमें से कुछ नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे, तो कुछ कभी-कभी गलती करते थे। परिवार के अधिकांश सदस्य यह जानते हैं कि पीड़ित/मृत व्यक्ति की आवश्यकताएं आसानी से स्थानीय क्षेत्र से शराब प्राप्त करने में सक्षम थीं।

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‘लोक सेवकों की मौत के कारण दुर्घटना हुई’

आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले में समाज के गरीब और कमजोर लोगों की मृत्यु हुई, जो लोक सेवकों की घोर दुर्घटना के कारण मानव के घोर उल्लंघन का मामला है। गरीब भोले-भाले लोगों को अवैध और पकना शराब के सेवन से रोककर उनके जीवन की रक्षा करें, यह लोकसेवकों की जिम्मेदारी है। यह इस तथ्य के बावजूद कि राज्य शराब की बिक्री पर रोक लगाता है, लेकिन वह पकना और अवैध शराब की बिक्री को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं है, जिससे मानव जीवन को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए राज्य अपनी जिम्मेदारी से बचत नहीं हो सकती।

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एनएचआरसी की टीम जांच के लिए पहुंची थी

दोषी है कि सारण और सीवान के शराब से मौत के मामले में, ग्रहण पर जांच करने के लिए राजीव जैन के नेतृत्व में एनएचआरसी की एक टीम ने दौरा किया था जिसमें मनोज यादव, आईपीएस, डीजी (आई), सुनील कुमार मीणा, आईपीएस, आकर्षितजी , मीनाक्षी शर्मा (पीओ, बृजवीर सिंह, एआर (कानून), इसम सिंह गुप्ता, उप सपा, राजेंद्र सिंह, उप सपा, बी.एस.आवत, निरीक्षण निरीक्षक, नरेंद्र कुमार ओझा, पर्यवेक्षक, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, दावेदार, माधव नंदा राउत, कास्ट, दक्षता बजाजेयी जेआरसी, कीर्ति वशिष्ठ जेआरसी शामिल थे। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था।

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