UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा | भारत सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु चल रहे ‘आवास+ 2024’ सर्वेक्षण की समय-सीमा को बढ़ा दिया है। अब यह सर्वेक्षण 15 मई, 2025 तक पूरा किया जा सकेगा। इससे पहले यह समय-सीमा 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित की गई थी।
भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद लिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरी गंभीरता से संपन्न करने तथा प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार की पहचान सुनिश्चित करने का अवसर देना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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