
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। माओवादी संगठनों की ओर से शांति वार्ता की पांचवीं अपील पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वार्ता तभी संभव है जब माओवादी स्वयं सामने आकर सीधे संवाद की पहल करें।
गृह मंत्री शर्मा ने दो टूक कहा, “जो लोग बस्तर के दर्द में कभी खड़े नहीं हुए, जिन्होंने चिंगावरम, घोड़ा गांव, एर्राबोर, दरभा गुड़ा, ताड़मेटला और झीरम घाटी जैसे नरसंहारों पर एक शब्द नहीं कहा, वे अब वार्ता की बात कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।”
उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत और संस्थागत माध्यमों से वार्ता के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी बस्तर में आदिवासियों के जले हुए घरों और उजड़ी जिंदगी पर चिंता नहीं जताई। “जो चुप रहे जब हमारे नेता झीरम घाटी में मारे गए, वो अब सलाह दे रहे हैं – यह अस्वीकार्य है,” शर्मा ने कहा।
“वार्ता तभी जब माओवादी सामने आएं”
गृह मंत्री ने दोहराया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही हिंसा की राह नहीं चाहतीं, परंतु वार्ता की शर्तें स्पष्ट हैं। “अगर माओवादी बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें सामने आकर प्रत्यक्ष संवाद करना होगा। किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं,” उन्होंने कहा।
विजय शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने हैदराबाद में बैठकें की थीं और अब वे राज्य सरकार को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “बस्तर के दुःख में जो कभी शामिल नहीं हुए, उनकी भूमिका अब संदिग्ध है।”
“भटके हुए हैं, दुश्मन नहीं”
गृह मंत्री ने नरमी दिखाते हुए यह भी कहा कि माओवादी भारत के ही नागरिक हैं, जो भटके हुए हैं। उन्होंने कहा, “हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते, बल्कि चाहते हैं कि वे मुख्यधारा में लौटें। आत्मसमर्पण जैसे शब्द हम छोड़ चुके हैं – अब हम कहते हैं कि आइए, मुख्यधारा में आइए और पुनर्वास का लाभ लीजिए।”
“संविधान की रोशनी हर कोने तक पहुंचेगी”
गृह मंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार बस्तर के कोने-कोने तक संविधान की रोशनी और विकास की गंगा पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में यह संकल्प लिया गया है।
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