
शिमला समाचार: हिमाचल प्रदेश के ठाकुर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नया हेलीकॉप्टर (हेलीकॉप्टर) लेने का पुरातनपंथी दिया गया। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार (सरकार) के पास जो हेलीकॉप्टर है, उसकी समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। अब सरकार नया हेलीकॉप्टर लेगी। सरकारी इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर को प्रति घंटे के किराए के हिसाब से लिया जाता है। सरकार अभी तय करेगी कि हेलीकॉप्टर छोटा या बड़ा ले। प्रदेश सरकार ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी की।
भर्ती प्रक्रिया बनीगी
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्धारित परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत आने का फैसला लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और रूस के चयन में फेयरता और आशंका की जा सकती है।
50 हजार का मामला खत्म हो जाएगा
कैबिनेट ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के उद्देश्य से पुराने कानून के तहत लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण किया जाता है। इस योजना से लघु और सीमांत नौकरी और अन्य करदाताओं को लाभ मिलेगा।
JJM सेवा के नौ पदों को भरने के लिए
कैबिनेट ने 90 हजार 362 मनरेगा, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक दिवस व्यक्ति, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश जॉब्स संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश जूनियर सेवा के नौ पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकार किया है।
10 सिविल जजों की सीधी भर्ती होगी
मंत्रिमंडल ने राज्य के 11 एवं मंडलों और नालागढ़, सरकाघाट, सुंदर सत्रनगर और कुजरावीं उपमंडलों में सभी संवेदनशील गवाहों के फैसलों में अलग-अलग पर्यवेक्षकों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा कोलाज, हमीरपुर में रहने की सुविधा के लिए जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियो थेरेपी में सहायक प्रोफेसर के तीन पदों को भरने के लिए स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने की स्वीकृति दी। कैबिनेट के आधार पर आयुष विभाग में अनुबंध पर सक्रिय ढांचे के अधिकारियों के 15 खाते की बॉन्डिंग के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया।
खतरनाक ब्लॉक्स को काटने के लिए बनी कमेटी
कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए एसएम को हटाने और छंटाई-कटाई संबंध मामलों के निस्तारण के लिए एक कैबिनेट उप-समिति कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन और विपणन निगम में समाहित करने की पेशकश की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम दुनिया भर में पर्यावरण और वीडियो परिवर्तन विभाग की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुंडा नंदिकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। इस बैठक में जिला आयेंगे माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55 हजार 276 रुपये आवंटन की दर से 40 साल की अवधि के लिए भूमि विकल्प को वरीयता देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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