राज्य में ऋण पुस्तिका की भारी किल्लत, तहसील कार्यालय भगवान भरोसे — कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत का आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीद-बिक्री के बाद मिलने वाली ऋण पुस्तिका (लोन बुक) की भारी कमी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि राजस्व व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और सरकार की उदासीनता के चलते हजारों लोग महीनों से ऋण पुस्तिका के लिए भटक रहे हैं।

उन्होंने बताया कि “जमीन का पंजीयन, नामांतरण और प्रमाणीकरण होने के बाद भी लोगों को ऋण पुस्तिका नहीं मिल रही है। पटवारियों के पास स्टॉक खत्म हो चुका है, और तहसील कार्यालयों से उन्हें नई पुस्तिकाएं नहीं मिल रही हैं।”

तहसील व्यवस्था ठप, जनता बेहाल

वंदना राजपूत ने आरोप लगाया कि तहसील और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे प्रदेश का राजस्व प्रशासन ठप हो गया है।
उन्होंने कहा, “तहसील कार्यालयों का कामकाज अब भगवान भरोसे चल रहा है। ना जमीनों के नामांतरण हो रहे हैं, ना फर्द निकल रही है और ना ही ऋण पुस्तिका मिल रही है।”

भ्रष्टाचार के आरोप: ‘चंदा दो, प्रमोशन लो’ की संस्कृति!

कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए कहा कि “भाजपा सरकार में प्रमोशन भी चंदा लेकर हो रहा है। जिन तहसीलदारों का प्रमोशन होना है, वे एकजुट होकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि नेताओं और अधिकारियों की जेब भरी जा सके।”

उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “भाजपा सरकार ने ‘चंदा दो, प्रमोशन लो’ का नया मॉडल विकसित किया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति का दावा करने वाली यह सरकार आज पूरी तरह कमीशन राज में तब्दील हो चुकी है।”

ऋण पुस्तिका की अनुपलब्धता से किसानों और खरीदारों को परेशानी

वंदना राजपूत ने कहा कि जिन लोगों ने हाल ही में ज़मीन की खरीदी की है या जिनकी पुरानी ऋण पुस्तिकाएं नष्ट हो गई हैं, वे सभी निराश हैं। “पटवारी से लेकर तहसील तक हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है – ‘स्टॉक खत्म है’। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों का खुला हनन है।”

भाजपा के चुनावी वादों की पोल खुली

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि “चुनाव के समय ‘भ्रष्टाचार मुक्त शासन’ और ‘जनसेवा’ का दावा करने वाले भाजपा नेता आज चुप हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने अपने सारे वादे भुला दिए हैं, और जनता को सिर्फ कागजों की ठगी देकर छोड़ दिया है।”

 कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार तत्काल सभी तहसीलों में ऋण पुस्तिकाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे, हड़तालरत तहसील कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करे और प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।