ओबीसी आरक्षण पर गरमाई सियासत: जुलाई के अंत में मध्यप्रदेश आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. मध्यप्रदेश | भोपाल  में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल है। इसी मुद्दे पर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

पीसीसी चीफ ने जानकारी दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जुलाई के अंतिम सप्ताह में मध्यप्रदेश आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा करेंगे और ओबीसी समाज के लोगों से सीधा संवाद करेंगे।

“बीजेपी ने ओबीसी के भविष्य की चोरी की” – जीतू पटवारी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा:

“2019 में कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। लेकिन बीजेपी ने सत्ता हथियाने के बाद ना केवल सरकार की चोरी की, बल्कि ओबीसी वर्ग के भविष्य से भी खिलवाड़ किया। कोर्ट में सरकार ने खुद कहा कि वे 27% आरक्षण के खिलाफ हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रही है और वास्तविक फैसले लेने से बच रही है।

“सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा – जब कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया? लेकिन सरकार कोर्ट के पीछे छिप रही है। बीजेपी सिर्फ ओबीसी से वोट चाहती है, अधिकार नहीं देना चाहती।”

“ओबीसी छात्र खेतों में, सरकार जिम्मेदार” – उमंग सिंघार

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा:

“राज्य में ओबीसी वर्ग के छात्र मेहनत कर रहे हैं लेकिन आरक्षण न मिलने के कारण उनके सपने टूट रहे हैं। कई छात्रों के रिजल्ट होल्ड कर दिए गए हैं और वे खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद को पिछड़े वर्ग का बताकर भी इस वर्ग के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं।

“यह सरकार फैसले नहीं लेती, सिर्फ बहाने बनाती है और जिम्मेदारी कोर्ट पर डाल देती है।”

जातिगत जनगणना और तेलंगाना मॉडल का हवाला

कांग्रेस नेताओं ने जातिगत जनगणना की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार मांग कर रहे हैं कि जनगणना के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत तय किया जाए।

“तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण को 42% तक बढ़ाने की बात हो रही है। जनसांख्यिकीय सर्वे में ओबीसी की संख्या 57% से अधिक पाई गई है। फिर भी केंद्र सरकार इन्हें वाजिब हक देने से बच रही है।”