गुजरात सरकार ने परीक्षा पत्र लीक होओने की घटनाओं से आवंटन एसोसिएटेड को शॉट दी

मनहारा। गुजरात के राज्यपाल अंश देवव्रत ने सरकारी भर्तियों के परीक्षा पत्र में लीक होने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बजट में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार द्वारा एक नजर को अनुमति दी है। इस एक्ट के तहत ऐसे मामलों में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सोमवार को बताया कि सदन ने 24 फरवरी को गुजरात लोक परीक्षण (अनुचित भूस्खलन की रोकथाम) 2023 राज्य संरचनाओं से पारित किया था और अब राज्यपाल देवव्रत ने इसे मंजूरी दे दी है।

बंधक के तहत परीक्षा पत्र लीक करने जैसे कदाचार में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह उन लोगों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है, जो किसी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करते हैं, अवैध तरीके से प्रश्न पत्र खरीदे जाते हैं या अवैध तरीके से ऐसा कोई पत्र हल करते हैं। कहा गया है कि ऐसी स्थिति में किसी भी उम्मीदवार को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।