UNITED NEWS OF ASIA. घनश्याम शर्मा, मध्यप्रदेश । शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस अनिवार्यता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विकासखंड भैरूंदा के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन SDM मदनसिंह रघुवंशी को सौंपा, जिसमें ई-अटेंडेंस से पूर्व समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने का आदेश आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों के साथ अन्याय है। शिक्षकों का कहना है कि—
“80% से अधिक अतिथि शिक्षकों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, और वे इतने सक्षम नहीं कि ₹20,000 मूल्य तक का मोबाइल खरीद सकें। इसके लिए शासन उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।”
इसके अलावा, ज्ञापन में ये प्रमुख माँगें शामिल हैं:
अतिथि शिक्षकों को ₹500 प्रतिमाह मोबाइल रिचार्ज हेतु भत्ता दिया जाए।
मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
मेडिकल, मातृत्व, पितृत्व और आकस्मिक अवकाश की सरकारी तर्ज पर सुविधा दी जाए।
जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, वहां सर्वप्रथम नेटवर्क की व्यवस्था कराई जाए।
वार्षिक अनुबंध की गारंटी दी जाए जिससे भविष्य सुरक्षित हो।
नियमित कर्मचारियों की तरह अतिथि शिक्षकों को भी शासकीय सुविधाओं का लाभ मिले।
अनुभवी लेकिन वंचित शिक्षकों के लिए वरिष्ठता के आधार पर पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई जाए।
शिक्षकों ने चेतावनी दी कि—
“यदि 5 दिवस के भीतर ई-अटेंडेंस संबंधी आदेश वापस नहीं लिया गया, तो संपूर्ण प्रदेश के अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतरने को विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।”
ज्ञापन सौंपने के दौरान अनेक स्कूलों के अतिथि शिक्षक एवं संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने राज्य सरकार से ई-अटेंडेंस के आदेश पर तत्काल पुनर्विचार करने की माँग की।
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