जीएसटी की बैठक शुरू, गुटखा खाने वालों पर आफत! सरकार ले सकती है बड़ा फैसला जीएसटी की बैठक शुरू, गुटखा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नीति-निर्धारक इकाई सदस्यता परिषद की अहम बैठक शनिवार को शुरू हो गई है, जिसमें ग्लोब कानून के सदस्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार होने की संभावना है। बैठक के एजेंडे में पान मसाला एवं गुटखा प्रावधानों में टैक्स चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना भी शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर गलियारों को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

टैक्स अधिकारियों की रिपोर्ट पर विचार

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड मेघामा की अध्यक्षता वाले मंत्री के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्धारक रसीद को सौंप दिया था। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पंचायत परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मल ऑनलाइन व्यवस्थित से अधिसूचना। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री के अलावा राज्य और केंद्र राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इस बैठक में टैक्स अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा और कुछ चीजें एवं सेवाएं लागू होने को स्पष्ट करने की कोशिश की जाएगी।

ऋणात्मक सीमा बढ़ाने की सलाह

गुप्त कानून के तहत जाने वाली वेश्याओं को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में गेस्ट काउंसिल की कानून समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए जोखिम सीमा बढ़ाने की सलाह दी है। कानूनी समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स के लिए टैक्स दाताओं द्वारा घटाकर टैक्स राशि के 25 प्रतिशत तक भुगतान कर दिया जाए। इस समय यह 150 प्रतिशत तक है।

इसी तरह के मामलों के आपराधिक मामलों के तहत मुकदमा चलाने के लिए वर्तमान पांच करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि पान मसाला और गुटखा प्राधिकरण द्वारा जाने वाले टैक्स अधिकारियों द्वारा जीओएम की रिपोर्ट तैयार करने पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

28 प्रतिशत की दर से लगाई गई सहमति

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में जीओएम ने सुझाव दिया है कि इसमें दो व्यस्त सदस्य, केंद्र और राज्य के एक-एक तकनीकी सदस्य के साथ ही राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के एक पुनर्नियुक्त न्यायाधीश होने चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घूमने-फिरने पर संबंध स्थापित करने के लिए जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में 28 साल की दर से लॉज पर सहमति बनाई थी। हालांकि, आम सहमति के अभाव में इस फैसले को टाल दिया गया था। बता दें, आज की बैठक में तय किया गया था कि गुटखा पर सरकार क्या फैसला लेगी, लेकिन समय के अभाव में आज इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

नवीनतम व्यापार समाचार