
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक अहम प्रगति हुई है। राज्यपाल ने इस विषय पर छत्तीसगढ़ शासन को पत्र जारी कर आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने व जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह पहल बिलासपुर विधायक अटल श्रीवास्तव के आग्रह और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने दिखाया संकल्प
कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने समिति के ज्ञापन के साथ अपना पत्र संलग्न कर राज्यपाल को पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून को शीघ्र लागू करने का आग्रह किया था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि पत्रकारों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में कार्य करने के लिए कानूनी सुरक्षा जरूरी है।
राज्यपाल ने लिया संज्ञान
विधायक के आग्रह और ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्यपाल ने शासन को पत्र लिखा है। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून से संबंधित विधिसम्मत कार्रवाई कर राज्यपाल सचिवालय को सूचित करने के निर्देश शामिल हैं। इसे पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संस्थागत संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था पारित, अटका था हस्ताक्षर पर
विधायक श्रीवास्तव ने कहा –
“पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार कर विधानसभा से पारित कराया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब भाजपा सरकार को पत्रकारों के हित में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह पत्रकारों के साथ है।”
दो वर्षों से जारी है संघर्ष
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों से इस कानून को लागू कराने के लिए ज्ञापन अभियान और जनजागरण चलाया जा रहा है। समिति ने प्रदेश के कई विधायकों को ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने या विधेयक को वापस विधानसभा भेजने की मांग की थी।
अब बढ़ी पत्रकारों की उम्मीद
इस ताजा घटनाक्रम से प्रदेश के पत्रकारों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही यह कानून लागू होगा, जिससे उन्हें उनके कार्यों में कानूनी संरक्षण, निष्पक्षता और सुरक्षा की गारंटी मिल सकेगी।
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