सरकार का स्पष्ट संदेश: शिक्षा में सुधार प्राथमिकता, संकल्प स्पष्ट

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से किए जा रहे युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है। कोरबा, सुकमा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और सूरजपुर जिलों में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत 1500 से अधिक शिक्षकों को नई पदस्थापना दे दी गई है।

वरिष्ठता के आधार पर हुई काउंसलिंग
शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग में सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और व्याख्याता जैसे शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर रिक्त विद्यालयों में पदस्थ किया गया। शिक्षक अपने पसंद के स्कूलों का चयन कर सके। वहीं, मुंगेली, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग में यह प्रक्रिया अभी जारी है।

स्कूलों का समायोजन: 10,463 में से केवल 166 होंगे मर्ज

राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों का समायोजन किया जाएगा। इनमें से:

• ग्रामीण क्षेत्रों के 133 स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्रों की संख्या 10 से कम है और एक किलोमीटर के भीतर दूसरा स्कूल स्थित है।

• शहरी क्षेत्र के 33 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें 30 से कम छात्र हैं और 500 मीटर के दायरे में दूसरा विद्यालय संचालित है।

महत्वपूर्ण बात: शेष 10,297 स्कूल पूरी तरह से यथावत रहेंगे और उनके भवनों का उपयोग पहले की तरह होता रहेगा।

बदलाव का उद्देश्य: शिक्षकों और संसाधनों का संतुलन

शिक्षा विभाग का मानना है कि युक्तियुक्तकरण से:

• आवश्यकता वाले स्कूलों में योग्य शिक्षक पहुंचेंगे।

• लाइब्रेरी, लैब और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं बच्चों को सुलभ होंगी।

• छात्र पास के समुचित संसाधनों से युक्त स्कूलों में पढ़ सकेंगे।

• गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का माहौल बन सकेगा।

सरकार का स्पष्ट संदेश: संख्या नहीं, जरूरत के आधार पर हो शिक्षक तैनाती

सरकार इस प्रक्रिया को केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव मान रही है। लक्ष्य है — हर बच्चे को बेहतर और समतामूलक शिक्षा उपलब्ध कराना।