छत्तीसगढ़ के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार-आम आदमी पार्टी

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह,रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने छत्तीसगढ़ में आरटीई में भर्ती और पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में फ्री में वितरित की जाने वाली स्कूलों को पुस्तकों में व्यापक भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है RTE भर्ती में पारदर्शिता है लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेश में अनेक नोडल केंद्रों पर दस्तावेज़ सत्यापन एवं चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता, पारदर्शिता की कमी एवं प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है।

प्रदेश महासचिव (सोशल मीडिया, मीडिया प्रभारी), मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा के अभाव में लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करातें हैं वहां भी लूट मची हुई है। राज्य के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में हजारों छात्रों को निशुल्क पाठ पुस्तक अभी तक नहीं मिल पायी है। रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों की मिलीभगत के चलते छात्रों को निशुल्क पाठ पुस्तक नहीं मिल पा रही है जिस कारण उन्हें महंगे और अतिरिक्त सिलेबस वाले गुणवत्ता विहीन पुस्तक खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है।

वही निजी स्कूलों ने शासन की ओर से दी जाने वाली निशुल्क पाठ्य पुस्तक नहीं ली है जिससे छात्रों को महंगी किताबें लेनी पड़ रही हैं जो गैरकानूनी है। सरकार ने जब युक्तियुक्तकरण किया तो वादा किया था कि जो स्कूल मर्ज किये जा रहें हैं वहां बच्चों के लिए बस चलाएंगे। तो सवाल ये है कि जो सरकार राजधानी रायपुर में 112,सिटी बस का संचालन सही तरीके से कर नहीं पर रही है वो गावों में बस कैसे चलाएगी। 63 हजार शिक्षक पद रिक्त हैं,सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाह रही है. सारी शिक्षा व्यवस्था को निजी हांथों में सौपने की तैयारी सरकार कर रही है।

प्रदेश संगठन महामंत्री जसबीर सिंग ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा नीति के मोर्चे पर विफल रही है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर हज़ारों स्कूलों को बंद कर देने के बाद अब RTE के तहत हो रहे प्रवेश में हस्तक्षेप कर भ्रष्टाचार फैला रही है। यह सीधे गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जायेगा ।आम आदमी पार्टी का संकल्प लिया है कि पात्र वंचित बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य से किया गया खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी स्पष्ट कह रहें हैं कि RTE के तहत बच्चो के पालक ऑनलाइन आवेदन करते हैं नोडल अधिकारी उनकी जांच एवं समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार लाटरी के द्वारा बच्चों का चयन करते हैं । इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कि कोई भूमिका नहीं है। सारी भूमिका राज्य सरकार की है। निश्चित ही RTE की भर्ती में विसंगतिया हैं, एक बड़ी विसंगति ये भी है कि अगर बच्चे के पेरेंट का नाम पिछली जनगणना में अगर नाम नहीं है तो भी उसका बच्चे को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। नोडल अधिकारी पर जिला शिक्षा अधिकारी का कोई कंट्रोल नहीं है। वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा है।पोर्टल पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा, लाटरी में शामिल नहीं किया जा रहा है।और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है उनको दलाल के जरिये रिश्वत लेकर एडमिशन दिया जा रहा है जिससे जो बच्चे पात्र हैं उन्हें इससे वंचित होना पड़ रहा है।

प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य देवलाल नरेटी ने बताया कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा इकाई ने कुछ दिन पूर्व शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 में हो रही प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार पर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया था।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी राज्य सरकार को चेताती है कि यदि निर्धारित समय सीमा में RTE भर्ती और सस्ती, सुलभ शिक्षा व्यवस्था में न्याय नहीं मिला, तो आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावित जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जायेगा।