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दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सुशील कुमार मोदी (सुशील कुमार मोदी) ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ की तर्ज पर भारत में भी ऐसा कानून बनाए जाने की मांग की ताकि Facebook(Facebook) और Google (Google) जैसे बड़े कर्जदारों को विज्ञापन (विज्ञापन) से मिलने वाले राजस्व का हिस्सा (लाभ) खबरों के विषय वस्तु प्रदाता स्थानीय प्रकाशकों को मिल सकता है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को लेकर उठे सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय प्रिंट (प्रिंट), इलेक्ट्रॉनिक (इलेक्ट्रॉनिक) और डिजिटल मीडिया (डिजिटल मीडिया) संकट के दौर से गुजर रहा है क्योंकि विषय तैयार करने के लिए लाल पर वे करोड़ों रुपये खर्च करते हैं।

75% से अधिक हिस्सा बड़े प्राधिकरण के हिस्से में है

उन्होंने कहा कि ऐसा मीडिया का आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापन है, लेकिन विज्ञापनों का 75% से अधिक हिस्सा बड़े प्राधिकरण के हिस्से में जा रहा है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने कानून का पालन करते हुए मीडिया को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इसी तर्ज पर भारत में कानून बनाया जाए ताकि Google आदि को विज्ञापनों के राजस्व में आने के लिए बाध्य किया जा सके और भारत के प्रिंट और न्यूज टीवी चैनलों को आर्थिक संकट से उबरा जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वी. शिवदासन ने नौकरी का दायरा और सेना, रेलवे सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व संबद्ध पदों से नौकरी भरने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की विजय पाल सिंह तोमर ने उड़ान योजना के तहत मेरठ से घरेलू विमान सेवा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरठ क्रिकेट डिवाइस का निर्माण एक बड़ा केंद्र है और इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है।

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सरकार से हस्तक्षेप की मांग की

उन्होंने कहा कि मेरठ के लोग राजधानी लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी या गोरखपुर जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ में हवाई पट्टी है। यहां से हवाई सेवा प्रदान करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर यात्री बोझ भी कम होगा। इसलिए उड़ान योजना के तहत यहां से घरेलू विमान सेवा शुरू की जाए। भाजपा के ही आदित्य प्रसाद ने झारखंड में जमीनों पर माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जाने का दावा किया और इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। भाकपा के संदोष कुमार पी ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा निजी प्राधिकरणों को जमीन दी जाने की जांच की मांग की। वहीं बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में तारीखों को आधार कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कहा कि आधार कार्ड नहीं बनने से वे कई सरकारी लाभ से मामूली हो रहे हैं। वे महानगरों की तर्ज पर ऐसे दिनों के लिए निमाड़ अंचल में भी ‘फेस रीडिंग’ सुविधा के तहत आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की। (एजेंसी)