सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा

कबीरधाम के दलदली में मुख्यमंत्री ने की ऐतिहासिक घोषणाएँ, ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा  | प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय मंगलवार 6 मई को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों पर बसे ग्राम दलदली पहुँचे। आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा बाहुल्य इस अंतिम सीमावर्ती गाँव में मुख्यमंत्री  साय के आगमन की खबर फैलते ही दलदली सहित चेन्द्रादादर, पीपरखुंटा, भूर्सीपकरी, केसमर्दा, लरबक्की, आमा नारा, कुकरापानी, तरेगांव जंगल, दुर्जनपुर, छुही, बांटीपथरा, मुडघुसरी जंगल, लब्दा और बांकी गांवों में उत्साह की लहर दौड़ गई।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  साय ने समाधान शिविर में बड़ी सादगी और आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और ऐतिहासिक घोषणाएँ की।

मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि, दलदली सहित पूरे वनांचल क्षेत्र में पीने के पानी की बड़ी समस्या का अब स्थायी समाधान होगा। स्थानीय कनई नदी से पेयजल लाकर हर घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल संकट दूर करने के लिए सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है।

कबीरधाम जिले में छीरपानी जलाशय से कुसुमघटा जल प्रदाय योजना के तहत 123 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 66 ग्रामों में जलापूर्ति होगी। वहीं रामपुर-ठाठापुर-दशरंगपुर-सुतियापाठ जल प्रदाय योजना के लिए 78 करोड़ 45 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे 54 ग्रामों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत हमारी सरकार ने हर वादा पूरा किया है। शपथ लेते ही प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति दी गई, किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा लागू की। दो वर्ष का बकाया बोनस भी दिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ पहुँचाया गया।

तेंदूपत्ता संग्रहकों के मानक बोरे की दर बढ़ाकर 5500 रुपये की गई। श्रीरामलला दर्शन योजना से 22 हजार हितग्राहियों को लाभ मिला और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से प्रारंभ की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही महतारी वंदन योजना के तहत वंचित पात्र हितग्राहियों के लिए फार्म भराने का काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के फेस दो के तहत 2.0 के सर्वे का काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि इस सर्वे को बहुत गंभीरता से ले अपना नाम अवश्य शामिल कराए। उन्होने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को पक्का आवास बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना और मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं की फीडबैक भी लिए। ग्राम दलदली की पहाड़ियों में पहली बार शासन और जनता एक मंच पर विकास का संकल्प लेते नजर आए। मुख्यमंत्री  साय ने समाधान शिविर में मत्स्य पालन विभाग सहित विभिन्न विभागों के तहत हितग्राहियों को समाग्री वितरण किया। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के योजनाओं के तहत छोटे-छोटे बच्चों का अन्नप्रासन कराया।

समाधान शिविर को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इन आवासों के लिए हमने सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ी है और आज इस संघर्ष का सुखद परिणाम छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में नजर आने लगा है।
उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार के पंचायत मंत्री  शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अंबिकापुर प्रवास पर आ रहे हैं और इस अवसर पर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश के वे पात्र हितग्राही, जो अब तक योजना से वंचित रह गए थे, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।

इस अवसर पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने भी समाधान शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के वनांचल और आदिवासी अंचलों में अभूतपूर्व विकास की धारा बह रही है। बोहरा ने कहा कि कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंच रहा है, जिससे जनजीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना और जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन से कबीरधाम जिले के दूरस्थ गांव भी अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

दलदली के समाधान शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव  अभिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री सचिव  पी. दयानंद, आईजी  अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर  गोपाल वर्मा सहित जिला प्रशासन के आला-अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने समाधान शिविर में बताया कि कबीरधाम जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 08 अप्रैल 2025 से सुशासन तिहार का शुभारंभ किया गया। तीन चरणों में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण अभियान में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। प्रथम चरण का आयोजन 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक किया गया। इस दौरान समाधान पेटी एवं ऑनलाईन सहित कुल 116322 आवेदन विभिन्न विभागों को प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में 114231 मांग एवं 2091 शिकायत से संबंधित आवेदन है।
कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने बताया कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण में 9 अप्रैल से 4 मई तक आवेदनों का निराकरण किया गया है, जिसमें प्राप्त आवेदनों में से 98769 आवेदनों का निराकरण आज पर्यन्त तक कर लिया गया है। शेष 17553 आवेदनों का निराकरण तीव्र गति से किया जा रहा है।

मैं आप सब को अवगत कराना चाहूंगा, कि कबीरधाम जिले में तीसरे चरण की शुरूआत 5 मई से समाधान शिविर के रूप में प्रारंभ हो गया है। जो 30 मई 2025 तक किया जायेगा। इस दौरान कबीरधाम जिले के 471 ग्राम पचायत एवं 7 नगरीय निकाय क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में समाहित किया गया इस प्रकार कुल 46 समाधान शिविरों का आयोजन 8 से 15 ग्राम पचायतों के क्लस्टर में किया जायेगा।
सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त हो रहे है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.0 का सर्वे प्रक्रियाधीन है।

कलेक्टर वर्मा ने बताया कि आज 6 मई को विकासखण्ड बोड़ला के ग्राम पंचायत दलदली में आयोजित समाधान शिविर में दलदली क्लस्टर अंतर्गत सम्मिलित 15 ग्राम पंचायतों से कुल 2354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2096 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, राशनकार्ड, समतलीकरण, फौती नामांतरण इत्यादि के अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें संतुष्टिकारक निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 69 नये राशनकार्ड जारी किए जा चुके हैं। पात्रता परिक्षण उपरांत 78 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत भूमि सुधार के 60, निजी कुंआ 23, पशु शेड 20, बकरी शेड 04, डबरी 10 की स्वीकृति इस शिविर के अंतर्गत आने वाले आवेदनों को किया गया है। अन्य मांग जो बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित है। उन्हें बजट उपलब्धता के आधार पर आगे प्राथमिकता अनुसार किया जावेगा।

उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में सभी विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नागरिकों का प्रदान किया जा रहा है साथ ही नागरिकों द्वारा प्रस्तुत मांग एवं शिकायत से संबंधित आवेदनों पर की गई, कार्यवाही का जानकारी शिविर में दी जा रही है। समाधान शिविर में भी नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करते हुए यथास्थिति गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शासकीय योजनाए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचेंगी, जिसके लिये जिला प्रशासन कबीरधाम निरंतर प्रयत्नशील है।