UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर | स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
मंत्री यादव ने कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों की छपाई से लेकर परिवहन तक कार्य एक ही टेंडर के माध्यम से किया जाए, जिससे समय की बचत और राशि की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा शाला प्रवेश उत्सव के समय छात्रों को वितरण की जाने वाली सामग्रियों के लिए अग्रिम कार्ययोजना बनाकर समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में शिक्षकों की कमी, भवनविहीन स्कूलों की स्थिति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने, शिक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति ऑनलाइन एवं परिसर स्तर पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से की जाएगी।
पाठ्यपुस्तक वितरण की प्रगति पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि स्पष्ट किया जाए कि कितने स्थानों पर पुस्तक वितरण शेष है और कितनी अतिरिक्त मांग बची है। समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अब एससीईआरटी के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालित होंगे।
बैठक में बड़े शहरों में नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के सहयोग से कक्षाएं शुरू करने पर विचार किया गया। साथ ही शाला त्यागी बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूलों की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात शिक्षकों का जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित होगा, प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा लेकर उनकी दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा और डीआईईटी/बीआईईटी को सशक्त बनाया जाएगा।
बैठक के अंत में मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शिक्षा विभाग की सभी योजनाएं और कार्यक्रम समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लागू किए जाएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करें।
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