UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ में पाठ्यपुस्तक घोटाले की जांच को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि असली दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर घोटाले को दबाने का आरोप लगाया और इस मामले को न्यायालय तक ले जाने की बात कही।
“14 महीने की सरकार में हुआ अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार” – विकास उपाध्याय
पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि जांच में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि इस घोटाले के पीछे बड़े अधिकारियों और रसूखदार लोगों का हाथ है। उन्होंने मांग की कि असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
1045 पेज की जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद शुरू हुई कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले द्वारा सरकार को 1045 पेज की जांच रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से करीब दो लाख किताबें कबाड़ में बेच दी गईं। इस मामले में दोषी पाए गए 5 जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
रायपुर के सिलियारी स्थित पेपर मिल के कबाड़ में लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों की किताबें मिली थीं। ये किताबें चालू शिक्षा सत्र की थीं, जिन्हें छात्रों तक पहुंचाने के बजाय कबाड़ में बेच दिया गया। इस घोटाले का खुलासा पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने किया था। उन्होंने फैक्ट्री के सामने धरना देकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों के लिए किताबें खरीदीं, लेकिन उन्हें वितरित करने के बजाय कबाड़ में बेच दिया गया। इस मामले में सियासत गरमाने के बाद सरकार ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि, उपाध्याय ने इसे अधूरी कार्रवाई बताते हुए मुख्य दोषियों को सजा देने की मांग की है।
अब देखना यह होगा कि क्या इस घोटाले के असली गुनहगारों तक जांच पहुंचती है या फिर यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है।
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