वक्फ बिल पर घमासान: मुस्लिम धर्मगुरु ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विरोधियों की संपत्तियों की जांच की मांग

UNITED NEWS OF ASIA, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इस विरोध को समर्थन दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अपने रुख पर अडिग बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि यह विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा। बजट सत्र चार अप्रैल तक चलेगा, ऐसे में यह विधेयक जल्द ही चर्चा में आ सकता है।

इसी बीच, अलीगढ़ के प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु इफराहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर वक्फ बिल का विरोध करने वालों की संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में वक्फ संपत्तियों के सही रखरखाव और उनके उचित उपयोग के लिए पारदर्शी नीति बनाने पर जोर दिया है।

वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर उठाए गंभीर सवाल

धर्मगुरु इफराहिम हुसैन ने अपने पत्र में लिखा है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अब तक वक्फ संपत्तियों को भू-माफियाओं से मुक्त कराने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि यदि इन संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए, तो मुस्लिम समाज के गरीब, अनाथ और जरूरतमंदों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिल सकती हैं।

विरोधियों की मंशा पर संदेह

इफराहिम हुसैन ने यह भी लिखा कि अब तक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर जो भी प्रयास किए गए हैं, वे नाकाफी रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ संपत्तियां भू-माफियाओं के कब्जे में नहीं हैं? क्या इन संपत्तियों का लाभ जरूरतमंद मुस्लिम समाज को मिल पा रहा है? यदि नहीं, तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

पारदर्शी नीति की मांग

धर्मगुरु ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग और संगठन वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे इसका सही लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित में ठोस कदम उठाने की अपील की।

मुस्लिम समाज से की अपील

उन्होंने मुस्लिम समाज के नेताओं और संगठनों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय समाज के कल्याण के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए, तो यह मुस्लिम समाज के लिए बड़े फायदे की बात होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।