खाद के लिए तरस रहे किसान, खरीफ बुआई संकट में – कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर |  छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की बुआई अपने चरम पर है, लेकिन किसानों को समय पर डीएपी खाद नहीं मिल पाने के कारण वे बेहद परेशान और नाराज़ हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए इसे “किसान विरोधी षड्यंत्र” करार दिया है।

खरीफ का समय बीत रहा, खाद नहीं मिल रही

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार की अक्षमता और दुर्भावना के चलते आज प्रदेश के किसान खाद के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन सहकारी समितियों में डीएपी खाद गायब है। किसानों को पहले एनपीके का विकल्प दिया गया, फिर अब उन्हें नैनो डीएपी के झांसे में रखा जा रहा है।

“यह सरकार नहीं चाहती कि किसान भरपूर उपज लें ताकि समर्थन मूल्य पर कम खरीदी करनी पड़े।”

खाद की किल्लत में जमाखोरी और कालाबाज़ारी चरम पर

श्री वर्मा ने कहा कि डीएपी खाद की कालाबाज़ारी को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। निजी दुकानों में खाद की कीमतें 2000 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गई हैं, जबकि सरकारी समितियों में किसान खाली हाथ लौट रहे हैं।

“सरकार ने अप्रैल में मांग दर्ज होने के बावजूद समय पर खाद की आपूर्ति और भंडारण की योजना नहीं बनाई। अब निजी व्यापारी मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं।”

कृषि विभाग मौन, प्रशासन निष्क्रिय

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जमाखोरों पर कार्यवाही नहीं हो रही क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। कृषि विभाग मूकदर्शक बना हुआ है, जबकि किसान आंदोलनरत हैं।

गुणवत्ताहीन और नकली खाद भी बिक रही

सुरेंद्र वर्मा ने दावा किया कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी कई स्थानों पर मिलावटी और एक्सपायरी खाद बेचे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं।

“केंद्र सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनका हक तक नहीं मिल पा रहा।”

जहां खरीफ बुआई का समय तेजी से निकल रहा है, वहीं खाद की कमी से छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हताश और नाराज हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की विफलताएं और किसानों के प्रति उदासीनता, राज्य को कृषि संकट की ओर धकेल रही है।