फर्जी रिपोर्ट से योजनाओं को लगा झटका, जिला प्रशासन सख्त

UNITED NEWS OF ASIA. गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गरियाबंद जिले में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। देवभोग और मैनपुर ब्लॉक में कई अधूरे मकानों को पूर्ण दिखाकर फर्जी जियो टैगिंग की गई है। बीते 15 दिनों में 1366 आवासों को पूर्ण दिखाया गया, लेकिन इनमें 400 से अधिक मकानों की स्थिति संदिग्ध पाई गई है।

बिना छत वाले मकानों को भी दिखाया गया ‘पूर्ण’

जांच में सामने आया है कि कई आवासों की छत तक नहीं बनी है, फिर भी उन्हें ऑनलाइन सिस्टम में ‘पूर्ण’ दर्ज कर दिया गया। जैसे दहीगांव के यादराम का मकान डोर लेवल तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन किसी अन्य पूर्ण मकान की फोटो के साथ उसका जियो टैग किया गया।

एक मकान पर दो हितग्राही, आंकड़ों में हेरफेर

पुरनापानी गांव में एक ही मकान पर दो हितग्राहियों—चूमन लाल और जय सिंह—का जियो टैग किया गया। इसी तरह, झाखरपारा में अलग-अलग एंगल से एक मकान की फोटो लेकर दो हितग्राहियों के नाम दर्शाए गए। जांच में ऐसे 30 से ज्यादा मामलों का खुलासा हुआ है।

बोगस रिपोर्ट से गुमराह करने की कोशिश

सीएम के निर्देश के बाद ब्लॉक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तेज हुई। इसी दबाव में कई मैदानी कर्मचारियों ने झूठी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।
1 मई को 2700 मकान अप्रारंभ बताए गए थे, जो 15 मई तक 2157 रह गए। वहीं पूर्ण आवास 1200 से बढ़कर 1658 कर दिए गए। जबकि जमीनी हकीकत इससे भिन्न है।

ब्लॉकवार प्रगति रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां

जिलास्तर पर जांच तेज, सख्त कार्रवाई के संकेत

जिला पंचायत सीईओ जी.आर. मरकाम ने कहा कि यदि किसी मकान पर जानबूझकर दो बार टैगिंग की गई है या गलत रिपोर्ट सौंपी गई है, तो संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अब तक दिए गए शो-कॉज नोटिस

इनके अलावा जनपद सीईओ और पीओ को भी जवाबदेह ठहराया गया है। यदि फर्जीवाड़ा प्रमाणित होता है तो निलंबन तय माना जा रहा है।