एनसीईआरटी विवाद में अब सिख समुदाय की भी हुई एंट्री, एसजीपीसी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को ‘अलगाववादी’ दस्तावेज के कहे जाने पर जाने के कारण

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड लर्निंग (एनसीईआरटी) की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के बीच शिरोमणि प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) सहित सिख शरीर ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में 1973 में अपने लक्ष्य के रूप में पुस्तकों में “अलगाववादी संकल्प “के रूप में व्याख्यात्मक जाने की बात कही है। एसजीपीसी ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को ‘अलगाववादी’ दस्तावेज़ के रूप में जाने का दावा किया है।

‘स्वतंत्र भारत में राजनीति’ पुस्तक के अध्याय 7 (क्षेत्रीय आकांक्षाएं) में उल्लेख है कि प्रस्ताव के तहत क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। केंद्र-राज्य विवरण को फिर से परिभाषा करने की भी मांग थी। संकल्प संघवाद को मजबूत करने की पुष्टि करता है। हालांकि, इसे अलग-अलग सिख राष्ट्रों की मांगों के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने यह उल्लेख करते हुए कहा कि एसजीपीसी सिखों के बारे में खुलासा किया जा रहा है गलत पर निर्देश माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में सिखों से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ तोड़ा-मरोड़ा गए हैं। सिखों को अलगाववादियों के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। पाठ को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

एनसीईआरटी ने निर्णय सत्र 2023-24 के लिए खुली कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पाठ से महात्मा गांधी, हिंदू-मुस्लिम एकता और आरएसएस पर कई ग्रंथों को भी हटा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी ने कहा कि इन हिस्सों को हटाना एक सांप्रदायिक कृत्य है। यह दुख की बात है कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार ये बदलाव कर रही है। अल्पसंख्यकों के बारे में पाठ हटाया जा रहा है। यह एक पूर्व योजना के तहत किया जा रहा है।