वित्त मंत्री निर्मल संकल्प ने एक महीने में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र प्रदेश हाई-कश्मीर का 1.18 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। देखिए तो यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास को नई गति देता है तो आप ही आने वाले वर्षों में जम्मू-कश्मीर के विकास के मामलों में अन्य राज्यों की कड़ी टक्कर भी देखेंगे। हम आपको बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए नए बजट में ग्रामीण इलाकों में आवास और 18.36 लाख लोगों को साफ पानी के लिए हर घर में नल लगाने पर जोर दिया गया है। बजट प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पांच साल में डबल होने का नुकसान करता है। इसमें जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने, स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, निवेश और औद्योगिक विकास को अपना बनाने, रोजगार सृजन, तत्काल विकास और समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण व सामाजिक समावेश पर जोर दिया गया है। इस बजट का जम्मू-कश्मीर में स्वागत किया गया है और आशा की जाती है कि इससे प्रदेश का विकास और दायित्वों के अधिकार आगे बढ़ेंगे।

हम आपको बताते हैं कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कश्मीर 2023 के अंत तक देश के शेष हिस्सों से रेल संपर्क से जुड़ सकता है और सरकार अगले वित्त वर्ष में हाइलाइट और श्रीनगर में मेट्रो रेल लाने की योजना बना रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, “वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,500 करोड़ रुपये है, जिसमें से विकास व्यय 41,491 करोड़ रुपये का है।” उन्होंने कहा कि राजस्व व्यय 1,06,061 करोड़ रुपये हैं, जबकि राजस्व व्यय 77,009 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी। इससे पूंजी व्यय के लिए 29,052 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष उपलब्ध होगा। जिम्मेदार ने कहा, “वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर/जीडीपी अनुपात 8.82 प्रतिशत वर्किंग है जो पिछले वर्ष के 7.77 प्रतिशत से अधिक है।”

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्ज/जीडीपी अनुपात 49 प्रतिशत आंका गया है और घटती वृद्धि 2,30,727 करोड़ रुपये का जीवन-निर्धारण अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सभी 18.36 लाख घरों में 2023-24 तक नल कनेक्शन बन जाएगा। प्रत्येक परिवार को नियमित और स्थायी पर न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित गुणवत्ता के आधार पर संभावित विकल्प मिलेंगे।

हम आपको बताते हैं कि वित्त ने कृषि और बागवानी के लिए 2,526.74 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए 2,097.53 करोड़ रुपये, ग्रामीण विभाग को 4,169.26 करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र को 1,964.90 करोड़ रुपये, जल शक्ति विभाग को 7,161 करोड़ रुपये, आवास और शहरी विकास के लिए 2,928.04 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1,521.87 करोड़ रुपये और धूम एवं पुलों के निर्माण के लिए 4,062.87 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा बजट में महिलाओं के लिए बसों में टैक्सियों की शुरुआत करने की बात यह भी आती है कि कौन सी महिला बस ड्राइवर बहिन होगी। इसके अलावा, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर व जम्मू में वाटर पार्क स्थापित किया जाएगा और सभी सीमावर्ती प्रतिष्ठानों में पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी।

दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर भाजपा ने बजट का स्वागत किया है और इसे सभी अल्पसंख्यकों के हित में बताया है। उसी समय सभी ने बजट को नुकसान की एक और समान रूप से क्षति पहुंचाई है।